उन्होंने कार्यक्रम के दौरान कहा कि मु्स्लिम युवाओं को झूठे आरोप में गिरफ्तार करना सचमुच चिंता का विषय है. इन्हें गिरफ्तार करने के बाद जब सबूत नहीं मिलता है तो उन्हें छोड़ दिया जाता है. ऐसे मामलों में कानूनी सुधार की जरूरत है.

मोदी सरकार के दो साल की उपलब्धियां गिनाते हुए गौड़ा ने कहा कि लॉ कमीशन मुस्लिम युवाओं को इस तरह गिरफ्तार करने को लेकर आपराधिक प्रक्रिया में बदलाव की तैयारी का मन बना रहा है जिससे इन्हें परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा. इसके तहत गड़बड़ियों को दूर करने में मदद मिलेगी.

गौड़ा ने जानकारी दी कि इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के जज की अगुवाई में एक पैनल को चुना गया है जो रिपोर्ट तैयार कर रहा है. रिपोर्ट तैयार करने में कई कानूनी जानकारों की भी मदद ली जाएगा.

ये बात गौड़ा ने तब कही जब उनसे पूछा गया था कि झूठे आरोपों में मुस्लिम युवाओं के पकड़े जाने और उसके बाद छूटने पर उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है.

गौरतलब है कि पिछले हफ्ते गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि सरकार आतंकी जांच के लिए एक प्रावधान तैयार कर रही है साथ ही उन्होंने पुलिस को ये सलाह भी दी जा रही है कि वे अपना रवैया सख्‍त न रखें.