उच्च पदस्थ पुलिस अधिकारी ने रिपोर्ट लिखे जाने की पुष्टि करते हुए बताया कि यादव सिंह की मामले की जांच कर रहे न्यायमूर्ति (अवकाश प्राप्त) ए एन वर्मा आयोग की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर दर्ज हुए मुकदमे में यादव सिंह पर भ्रष्टाचार निरोधक कानून और अमानत में खयानत का आरोप लगाया गया है.

उन्होंने बताया कि आयोग की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर दर्ज मुकदमे की जांच के लिए विशेष जांच दल का गठन किया गया है जिसमें एक पुलिस अधीक्षक, एक अपर पुलिस अधीक्षक, एक पुलिस उपाधीक्षक और पांच उपनिरीक्षक शामिल किये गये हैं.

दूसरी ओर विधि विशेषज्ञों का कहना है कि आयोग की अंतरिम रिपोर्ट पर दर्ज मुकदमा यादव सिंह और उसके सहयोगियों को बचाने की एक चाल हो सकती है. सीबीआई ने जब इस मामले की जांच शुरू कर दी है तो अब इसमें और जांचें शिथिल हो जानी चाहिए.

प्रकरण की सटीक जांच के लिए सभी को सीबीआई का सहयोग देना चाहिए. एक साथ कई जांच चलने पर भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है. सीबीआई को देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी मानी जाती है, इसलिए सभी को उस पर भरोसा करना चाहिए.

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ के गत 16 जुलाई के आदेश तहत इस मामले की जांच को सीबीआई के सुपुर्द किया गया. राज्य सरकार ने हालांकि सीबीआई जांच का विरोध किया था. सरकार का कहना था कि मामले की जांच के लिए न्यायिक आयोग का गठन कर दिया गया है, इसलिए अन्य जांच की आवश्यकता नहीं है.