उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री अखिलेश ने पेश किया 302687.32 करोड़ रुपये का बजट

Last Updated 24 Feb 2015 01:07:23 PM IST

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2015-16 का 302687.32 करोड़ रुपये के बजट प्रस्ताव पेश किया.


यूपी बजट में विकास पर फोकस

बजट प्रस्ताव में किसी नये कर का प्रावधान नही किया गया है. प्रस्तावित धनराशि पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 10.2 फीसदी अधिक है. अखिलेश यादव का चौथा बजट है.उनके पास वित्त मंत्रालय का भी प्रभार है.

विधान भवन के तिलक हाल में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने वित्तीय वर्ष 2015-16 का जो बजट पटल पर रखा वह बीते वर्ष के मुकाबले 10.20 प्रतिशत अधिक का है.

मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस बार बजट में 21 शहरों से स्लम हटाने के लिए 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है. गोमती की सफाई के लिए 400 करोड़ का बजट पास हुआ जबकि सड़क और पुल के लिए 12 हजार करोड़ का बजट है.

स्वच्छ भारत मिशन के लिए सरकार ने 1533 करोड़ की व्यवस्था की है. इस बार अल्पसंख्यक कल्याण के लिए 2776 करोड़ तथा लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस वे को 3000 करोड़ दिया गया है. लखनऊ मेट्रो के लिए 425 करोड़ और मेडिकल टीचर्स अब 65 की आयु में रिटायर होंगे. अब दवाओ के लिए 587 करोड़ का प्रावधान किया.

सरकार ने 2100 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा है. परिवार कल्याण के लिए 5840 करोड़ का बजट है तो सरकार की प्राथमिकता वाली समाजवादी पेंशन स्कीम को 2727 करोड़ व लैपटॉप स्कीम के लिए 100 करोड़ का बजट दिया गया है. इसके साथ ही यूपी का राजकोषीय घाटा 2.96 प्रतिशत पहुंचा. यूपी का ग्रोथ रेट 5 प्रतिशत तक पहुंच गया जो कि नेशनल ग्रोथ रेट से ज्यादा है.

अखिलेश सरकार 2015-16 में भी बुनियादी ढांचे के विकास पर फोकस जारी रखा है. समाजवादी पार्टी के सर्वाधिक असर वाले जिलों से गुजरने वाले आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर तो सरकार की मेहरबानी जारी है. लखनऊ में मेट्रो रेल परियोजना को रफ्तार देकर भी अखिलेश सरकार विकास को लेकर अपनी साख बढ़ाने की कोशिश की है. मुख्यमंत्री की पहल को अमली जामा पहनाने के लिए कई शहरों में साइकिल ट्रैक बनाने के लिए भी सरकार संसाधन मुहैया कराएगी.

तीन वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के कगार पर पहुंची अखिलेश सरकार अगले विधानसभा चुनाव में जनता के बीच अपनी जवाबदेही को लेकर भी सतर्क है.

राज्य विधान परिषद में नेता सदन अहमद हसन ने बजट प्रस्ताव प्रस्तुत किया. बजट को वित्त पोषित करने के लिये संसाधनों की समुचित व्यवस्था की गयी है जिसमें राज्य के खुद के कर राजस्व में पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में करीब 13.5 प्रतिशत की बढोत्तरी शामिल है. बजट में नौ हजार तीन सौ अट्ठासी करोड उन्यासी लाख रुपये की नई योजनाये शामिल की गयी हैं. 



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