सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री ने यह आदेश सूखा एवं बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों की समीक्षा के बाद दिये.

मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक में उपस्थित प्रदेश के कृषि उत्पादन आयुक्त बीएन गर्ग, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव राकेश बहादुर और प्रमुख सचिव राजस्व किशन सिंह अटोरिया को सूखा एवं बाढ़ प्रभावित अंचलों में खेती किसानी से हुई क्षति तथा अन्य चुनौतियों का समुचित आकलन करके केन्द्र सरकार से विशेष राहत पैकेज मांगे जाने की व्यवस्था करने के निर्देश दिये हैं.

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा है कि केन्द्र सरकार से मांगे जाने वाले राहत पैकेज में खेती किसानी के हुई क्षति की पूर्ति के लिये आर्थिक सहायता मांगी जाये. साथ ही प्रभावित अंचलों में किसानों से राष्ट्रीयकृत बैंकों के ऋणों के पुनर्निधारण का भी प्रस्ताव किया जाय.

उल्लेखनीय है कि नेपाल की तरफ से आये पानी के चलते पूर्वाचल की नदियों में आयी बाढ़ से लगभग 12 जिलों के कई इलाके प्रभावित हुए हैं, जबकि प्रदेश के 36 से अधिक जिले सामान्य से बहुत कम वर्षा होने के कारण सूखे जैसी स्थिति का सामना कर रहे हैं.