जिला एवं सत्र न्यायाधीश भगवान दास अग्रवाल ने अभिनेता को नोटिस जारी कर उनके खिलाफ सरकार की ओर से दायर याचिका पर 21 अप्रैल तक जवाब मांगा है.
सलमान को बरी किये जाने की चुनौती देने वाले सरकारी वकील पोकर राम बिश्नोई ने कहा कि याचिका स्वीकार कर ली गयी है और खान को नोटिस जारी कर दिया गया है.

सरकार ने हथियार कानून में सलमान खान को बरी किये जाने को चुनौती दी है. 1998 के चिंकारा के शिकार से जुड़े इस मामले में सलमान पर कथित रूप से गैर-लाइसेंसी हथियार रखने का आरोप था.
जोधपुर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 18 जनवरी को सलमान खान को बरी करते हुए कहा था कि उनपर गलत धाराओं में मुकदमा चलाया गया है.