इस अवसर पर ग्रामीण विकास मंत्री ने ग्रामीण विकास की योजनाओं के लिये समन्वित कार्य निगरानी पण्राली मोबाईल एप लान्च करते हुए कहा कि इस मोबाईल एप से ग्रामीण विकास के प्रत्येक कार्य की प्रगति की समीक्षा आसानी से हो सकेगी. इसके साथ ही आम जन अपने क्षेत्र में हो रहे विकास कायरें की प्रगति से वाकिफ हो सकेंगे.

श्री गोयल ने कहा कि सांसद आदर्श ग्राम योजना एवं मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना के अन्तर्गत मनरेगा में 50 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि का प्रावधान किया गया है. इसके कार्य शीघ स्वीकृत कियें जाये ताकि वो समय पर पूर्ण हो सकें.

पंचायतीराज मंत्री ने कहा कि ग्रामीण विकास के अन्तर्गत करवाये जाने वाले कार्यों की स्वीकृति समय पर जारी हो इसे सुनिश्चितत करने के लिए के साथ साथ इसकी निरन्तर समीक्षा की जायें. पिछले 2 वर्ष मे विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत राज्य मे 5 लाख पचास हजार आवासों का निर्माण पूरा कराया गया.

कार्यक्रम में शासन सचिव, ग्रामीण विकास राजीव सिंह ठाकुर ने बताया कि जन सहभागिता योजना के अन्तर्गत 100 करोड़ रुपये की लागत के 733 कार्य स्वीकृत किये जा चुके है. विभिन्न कायरे पर अब तक 64 करोड़ रुपये व्यय हो चुके है.

उन्होंने बताया कि इन्दिरा आवास, सांसद व विधायक क्षेीय विकास योजना, बोर्डर एरिया डवलपमेन्ट, गुरू गोलवलकर, मेवात, डांग एवं मगरा विकास योजनाओं की प्रगति की समयबद्घ समीक्षा की जा रही है.

राजस्थान ग्रामीण आजीविका परियोजना के अन्तर्गत इस वर्ष 15 हजार स्वयं सहायता समूहों का गठन कर 2 लाख महिलाओं को लाभान्वित किया जायेगा. इन महिलाओं को आजीविका संवर्धन के लिये 95 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जायेगी. इस योजना के अन्तर्गत राज्य में अब तक 32887 स्वयं सहायता समूह के माध्यम से 4 लाख महिलाओं को लाभान्वित किया जा चुका है. बैठक में बायो फ्यूल कार्यक्रम की भी समीक्षा की गई.

शासन सचिव पंचायतीराज आनंद कुमार, भू संरक्षण विभाग के निदेशक अनुराग भारद्वाज, एन.आई.सी. के अधिकारियों के साथ विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी इस अवसर पर मौजूद थे.