एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि विभाग द्वारा सौंपी गई जांच रिपोर्ट के बाद यह निर्णय लिया गया है।

स्कूल की 50 से ज्यादा छात्राओं ने अपने प्रिंसिपल पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था।

एक आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा कि सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 311 (बी) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कार्रवाई की है।

प्रवक्ता ने साझा किया कि उचाना के एसडीएम द्वारा भेजी गई रिपोर्ट में प्रिंसिपल के कदाचार के खिलाफ कई छात्राओं के बयानों को संज्ञान में लिया गया।

इसके बाद मामले की गंभीरता और प्रिंसिपल पर लगे आरोपों को देखते हुए यह कार्रवाई की गई है।

आरोपी को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था और संबंधित स्कूल में 16 नए स्टाफ सदस्यों की नियुक्ति के साथ-साथ एक महिला प्रिंसिपल की नियुक्ति भी कर दी गई थी।

पीड़ित लड़कियों ने 31 अगस्त को राष्ट्रीय महिला आयोग को लिखे पांच पेज के पत्र में कहा था कि प्रिंसिपल एक महिला शिक्षक की मदद से छात्राओं का यौन उत्पीड़न कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया था कि प्रिंसिपल ने अपने कमरे की खिड़की में काला शीशा लगा रखा है।

लड़कियों में से एक ने शिकायत में कहा था, "एक महिला शिक्षक लड़कियों को प्रिंसिपल से मिलने के लिए उनके कमरे में भेजती है। प्रिंसिपल लड़कियों को गलत तरीके से छूते हैं और गंदी भाषा में भी बात करते हैं।"