जनप्रतिनिधियों की विशेष अदालत के न्यायाधीश बी जयंत कुमार ने यह आदेश दिया। विरुपाक्षप्पा से लोकायुक्त अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार के मामले में पूछताछ की जाएगी जिसमें वह मुख्य आरोपी हैं।

लोकायुक्त के वकील ने जांच के लिए 10 दिन की हिरासत मांगी, लेकिन विधायक के वकील ने जमानत का अनुरोध किया क्योंकि वह कई बार जांच में शामिल हो चुके हैं और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना कर रहे हैं।

कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा उनकी जमानत याचिका खारिज करने के बाद विरुपाक्षप्पा को सोमवार शाम को गिरफ्तार किया गया था। जमानत खारिज होने के बाद गायब होने पर लोकायुक्त के अधिकारियों ने उसका पीछा किया था और तुमकुरु शहर के पास उनका पता लगाने के बाद गिरफ्तार कर लिया था।

घटनाक्रम को विधानसभा चुनाव से पहले सत्तारूढ़ भाजपा सरकार के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। विरुपाक्षप्पा पांच दिनों से फरार थे और कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार उनकी रक्षा कर रही है। उनके बेटे प्रशथ मदल को कर्नाटक साबुन और डिटर्जेंट लिमिटेड (केएसडीएल) को कच्चे माल की खरीद के लिए 40 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया था। उनका बेटा कथित तौर पर अपने पिता की ओर से रिश्वत ले रहा था। केएसडीएलएक सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई है, जिसके अध्यक्ष विधायक थे।

अधिकारियों ने विरुपाक्षप्पा और उनके बेटे के आवासों से 8.12 करोड़ रुपये और 1.6 किलोग्राम सोना जब्त किया था। इस बीच, एडवोकेट्स एसोसिएशन, बेंगलुरु ने वीरुपक्षप्पा की अंतरिम अग्रिम जमानत अर्जी को तत्काल पोस्ट करने पर आपत्ति जताई थी और सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ को लिखे अपने पत्र में गंभीर चिंता व्यक्त की थी।