राज्य पुलिस के सूत्रों ने आईएएनएस को बताया कि 22 सितंबर की छापेमारी और एनआईए द्वारा वरिष्ठ नेताओं की गिरफ्तारी के बाद सार्वजनिक रूप से मौजूद कई नेता और कार्यकर्ता अब नहीं देखे जा रहे हैं। पीएफआई के तमिलनाडु प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद शेख अंसारी ने प्रतिबंध के बाद एक बयान में कहा कि संगठन कानूनी रूप से प्रतिबंध से लड़ेगा। राज्य के नेता ने प्रतिबंध को अवैध और अलोकतांत्रिक भी करार दिया।

तमिलनाडु पुलिस के सूत्रों ने आईएएनएस को बताया कि 22 सितंबर को राज्य से गिरफ्तार किए गए कुछ पीएफआई नेताओं को दिल्ली ले जाया गया और अधिकांश नेताओं को डर है कि उन्हें भी राष्ट्रीय राजधानी ले जाया जा सकता है इसलिए उनमें से कई छिप गए हैं। प्रतिबंध के प्रभावी होने के साथ, नेता डरे हुए हैं कि, गिरफ्तार होने पर भविष्य क्या होगा और इसलिए उनमें से अधिकांश बाहर नहीं आ रहे हैं।

आज सुबह कोयंबटूर में सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील उक्कदम में पॉपुलर फ्रंट द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन में लगभग सभी प्रतिभागी महिलाएं थीं। केंद्रीय एजेंसियों के सूत्रों ने आईएएनएस को बताया कि संगठन की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है और अगर कोई नेता या कैडर पीएफआई की गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है तो उसे कानून के सामने लाया जाएगा।

मदुरै के एक निजी कॉलेज से समाजशास्त्र के सेवानिवृत्त प्रोफेसर डॉ एम. सुरुलीनाथन ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, संगठन पर प्रतिबंध उपयुक्त है क्योंकि पॉपुलर फ्रंट कई अधीनस्थ गतिविधियों में शामिल था और पवित्र कुरान और हदीस की शिक्षाओं का दुरुपयोग कर रहा था। अगर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को काम करने दिया जाता है, तो इसका मतलब होगा तमिल समाज को दो हिस्सों में बांटना।

संगठन के बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया है और तमिलनाडु में लगभग सभी पीएफआई कार्यालयों को सील कर दिया गया है। विशेष रूप से, तमिलनाडु के 11 पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के नेता, जिनमें इसके राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य, ए.एम. इस्माइल को एनआईए ने गिरफ्तार किया है।