जानकारी के मुताबिक प्रतिनिधिमंडल के दोपहर 12 बजे राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति कोविंद से मिलने की संभावना है। वहीं प्रतिनिधिमंडल गृह मंत्री शाह रात 9 बजे मुलाकात कर सकता है।

शाम को 4.30 बजे सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट और दिल्ली-एनसीआर जिला अदालतों के वकील 'वकील फॉर जस्टिस' के बैनर तले इंडिया गेट पर शांतिपूर्ण कैंडल मार्च निकालेंगे।

जबकि पीड़ितों के परिवार के सदस्यों के भी मार्च में शामिल होने की उम्मीद है। उनमें से कुछ राष्ट्रपति और गृह मंत्री से मिलने के लिए प्रतिनिधिमंडल में शामिल हो सकते हैं।

'ल्वॉयर फॉर जस्टिस' के संयोजक और पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा के पीड़ितों के वकील कबीर शंकर बोस ने कहा था कि प्रतिनिधि राष्ट्रपति और गृह मंत्री से मिलेंगे और राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह से खत्म होने के बारे में जानकारी देंगे।

बोस ने कहा, "हम कानून-व्यवस्था और राज्य प्रायोजित हिंसा के लिए पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की भी मांग करेंगे।"

वकीलों के निकाय ने दावा किया कि 2018 के बाद से, राज्य में कुछ समूहों और समुदायों से जुड़े विशेष समूहों और व्यक्तियों के खिलाफ राज्य-प्रायोजित हिंसा हुई है।