बुखारी ने सरकार से एक सप्ताह के समय में निकासी आदेश की समीक्षा करने के लिए कहा। बुखारी ने कहा कि ऐसा नहीं करने पर पार्टी हितधारकों के साथ सड़कों पर उतरेगी।

श्रीनगर में एक संवाददाता सम्मेलन में बुखारी ने कहा, "यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जम्मू और कश्मीर के मूल निवासी, जो दशकों से खनिज व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, को दरकिनार कर दिया गया है और जम्मू एवं कश्मीर के बाहर के ठेकेदारों को बाजार को नियंत्रित करने के लिए फ्री हैंड दे दिया गया है, जिन्हें अभी भी पर्यावरण क्लीयरेंस लेना है।"

अपनी पार्टी के अध्यक्ष ने कहा कि टेंडरिंग प्रक्रिया को कोई व्यापक प्रचार दिए बिना कच्चे माल की निकासी के लिए ई-नीलामी का आयोजन किया गया, जिसके परिणामस्वरूप स्थानीय ठेकेदारों को भारी नुकसान हुआ है।

उन्होंने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मामले में अपने निजी हस्तक्षेप की अपील की।

बुखारी ने कहा कि जम्मू और कश्मीर में निर्माण सामग्री की लागत में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है।

उन्होंने कहा, "रेत, पत्थरों, बजरी जैसे कच्चे माल की कमी से न केवल आम जनता को परेशानी हुई है, बल्कि जम्मू और कश्मीर में हजारों करोड़ रुपये की कई प्रतिष्ठित विकास परियोजनाओं का काम रूक गया है।