पार्टी ने विधेयक को जल्द से जल्द पारित करने की मांग की. विधेयक लोकसभा तथा सभी राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान प्रस्तावित करता है.

कनिमोझी ने कहा, "यह समझ से परे है कि महिला आरक्षण विधेयक को अब तक पारित क्यों नहीं किया गया? 20 साल हो चुके हैं, यह अब तक कानून क्यों नहीं बन पाया?" उन्होंने कहा, "हम इस विधेयक पर एक बार फिर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, क्योंकि कोई भी इस बारे में बात नहीं कर रहा है, यहां तक कि मीडिया में भी इसकी चर्चा नहीं हो रही है."

मंडी हाउस से जंतर-मंतर तक मार्च की अगुवाई करने वालीं डीएमके नेता ने कहा, "हम विधेयक का समर्थन करने वाली सभी पार्टियों से हमारे प्रयास के साथ जुड़ने का आह्वान करते हैं."

इससे पहले 17 मार्च को डीएमके के कार्यकारी अध्यक्ष एम.के. स्टालिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर उनसे मामले में दखल देने तथा विधेयक पारित कराने की अपील की थी.