इससे अदालतों का कामकाज ठप पड़ गया है. इन कर्मचारियों ने उच्च न्यायालय के बंटवारे और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच न्यायिक अधिकारियों के अस्थायी नियुक्ति की सूची को वापस लेने सहित अन्य मांगे रखी हैं.
   
अखिल भारतीय न्यायिक कर्मचारी एसोसिएशन के महासचिव बी लक्ष्मा रेड्डी ने कहा कि सभी 10 जिलों के कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया.
   
रेड्डी ने बताया, ‘आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच न्यायाधीशों की नियुक्ति को हम तुरंत वापस लेने की मांग करते हैं. हमारी मांग है कि उच्च न्यायालय का बंटवारा होना चाहिए. हमारी मांगे पूरी होने तक हड़ताल जारी रहेगी.’
   
रेड्डी समेत एसोसिएशन के अन्य आठ प्रमुख सदस्यों को उच्च न्यायालय ने गुरुवार आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में निलंबित कर दिया था.
   
उच्च न्यायालय ने पिछले चार दिन में अनुशासनिक आधार पर 11 न्यायिक अधिकारियों को भी निलंबित किया है.