उन्होंने इसे 15 दिनों के अंदर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए कहा है. सोनोवाल ने अधिकारियों से बीडीओ कार्यालयों को आदर्श कार्यालय में बदलने के लिए कहा.

सोनोवाल ने कहा है कि बीडीओ को सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी गरीब व्यक्ति को शिकायत दाखिल करने के दौरान किसी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़े. उन्होंने बीडीओ को शिकायत बॉक्स को अपने-अपने कार्यालयों में रखने और बिना किसी देरी के शिकायतों का निपटान करने का निर्देश दिया.

सोनोवाल ने राज्य में \'प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना\' के तहत दो लाख मकानों के निर्माण में हो रही देरी को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए अधिकारियों को अगले दो महीने में इस काम को पूरा कराने के लिए कहा और काम पूरा नहीं होने पर कार्रवाई की चेतावनी दी.

मुख्यमंत्री ने पारदर्शिता और जवाबदेही को सुनिश्चित करने के लिए जॉब कार्ड को जारी करने के लिए निगरानी तंत्र को मजबूत बनाने की जरूरत पर बल दिया.

उन्होंने जन धन योजना के तहत खोले गये बैंक खातों की सही संख्या का पता लगाने और \'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ\', \'फसल बीमा योजना\', \'स्टार्ट-अप इंडिया\', \'स्टैंड-अप इंडिया\', \'मुद्रा योजना\' के तहत लाभार्थियों की कुल संख्या पर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश भी दिया.