Delhi Budget 2024-25 : केजरीवाल का चुनावी बजट साबित होगा मास्टर स्ट्रोक

Last Updated 05 Mar 2024 07:26:23 AM IST

Delhi Budget 2024-25 : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बजट के जरिए चुनावी दांव चल दिया है। लोकसभा चुनाव के ऐन मौके पर वर्ष 2024-25 का बजट पेश करते हुए दिल्ली सरकार की वित्त मंत्री अतिशी ने 18 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए 1000 रुपए मासिक देने का वादा किया है।


दिल्ली सरकार की वित्त मंत्री अतिशी का दिल्ली बजट 2024-25

मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत तकरीबन 45 लाख महिलाएं लाभान्वित हो सकती हैं। हालांकि राजधानी में करीब 67 लाख महिला मतदाता हैं।

गौरतलब है कि राजधानी में 200 यूनिट बिजली फ्री, 20 हजार लीटर पानी फ्री और महिलाओं के लिए डीटीसी बस में फ्री यात्रा का चुनावी लाभ ‘आप’ को मिल रहा है। दिल्ली सरकार की इस योजना का लाभ करीब 60 फीसद लोगों को सीधे मिल रहा है। चालू वित्त वर्ष के लिए केजरीवाल सरकार की मंत्री अतिशी ने मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत 18 साल से अधिक आयु की महिलाओं के लिए एक हजार रुपए मासिक दिए जाने की घोषणा की है।

Delhi Budget 2024-25 : केजरीवाल ने कहा है कि मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना, महिला सशक्तीकरण के लिए शायद विश्व का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया है कि हम लोकसभा चुनाव के बाद इसे लागू करेंगे।

Delhi Budget 2024-25 : इसके अलावा केजरीवाल सरकार ने मुख्यमंत्री तीर्थ योजना के तहत 87 हजार बुजुगरे को तीर्थ यात्रा पर भेज कर अपने आपको दिल्ली वालों का बेटा व श्रवण कुमार का तमगा हासिल किया है। सरकार के मुताबिक पिछले 9 वर्ष में 35 शहीदों के परिवार को एक करोड़ रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान की गई है। इसी प्रकार 92 कोविड फ्रंट लाइन कार्यकर्ताओं की मौत पर भी एक-एक करोड़ रुपए अनुग्रह राशि दी गई है। ऐसे में लाभान्वित परिवारों का झुकाव केजरीवाल के प्रति होना स्वाभाविक है। मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना का लाभ भले ही दिल्ली की महिलाओं को लोकसभा चुनाव के बाद मिलेगा, लेकिन केजरीवाल को इसका फायदा लोकसभा चुनाव में भी मिलेगा और अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव में भी मिलेगा।

Delhi Budget 2024-25 : अंतिम पंक्ति में खड़े मरीज की सुध लेने को खर्च होंगे 8,685 करोड़

दिल्ली सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को अपग्रेड करने के साथ अंतिम पंक्ति में खड़े मरीजों के उपचार सुविधाओं को राष्ट्रीय स्तरीय बनाने पर फोकस किया है। इस मद में सोमवार को बजट में 8,685 करोड़  का प्रस्ताव है। यह बजट राजधानी दिल्ली के बीमार अस्पतालों पर सही मायने में खर्च हो गया तो अस्पतालों की बुनियादी सुविधाओं में परिवर्तन नजर आएगा।  
वित्तीय वर्ष 2024-25 में दिल्ली में कैट्स नई एंबुलेंस की खरीद के लिए 194 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है। दिल्ली में 530 मोहल्ला क्लीनिक खोले गए हैं, जहां हर दिन 64 हजार लोगों को मुफ्त दवाएं, जांच और इलाज मिलता है। मौजूदा वित्तीय वर्ष में मोहल्ला क्लीनिक पर 212 करोड़ खर्च करने का प्रस्ताव है। अस्पतालों की दशा सुधारने के लिए 6,215 करोड़ खर्च करने का प्रस्ताव है। आवश्यक दवाओं की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने और मुफ्त दवाएं उपलब्ध कराने के लिए 658 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव है।

Delhi Budget 2024-25 : सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था सुधारने को Rs5,702 करोड़ मिले

Delhi Budget 2024-25 :  किसी भी शहर को गति वहां की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था देती है। जिस शहर की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था बेहतर होती है वहां के लोगों की प्रगति भी होती है। सोमवार को दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी ने दिल्ली का बजट पेश किया। उन्होंने दिल्ली की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए वर्ष 2024-25 के लिए 5,702 करोड़ रुपए के बजट का प्रस्ताव किया है। इस बजट से आने वाले दिनों में दिल्ली की परिवहन व्यवस्था में अपार सुधार होने की संभावना जगती है।

Delhi Budget 2024-25 : उन्होंने बताया कि आज भी हर दिन दिल्ली की बसों में 41 लाख लोग यात्रा करते हैं, जिनमें से 11 लाख महिलाएं हर दिन मुफ्त सफर करती हैं। आज दिल्ली में 7,582 बसों की फ्लीट मौजदू है। इस साल 1,900 नई बसों को परिवहन बेड़े में शामिल किए जाने के लिए एग्रीमेंट हो चुका है। इस साल इलेक्ट्रिक बसों के लिए 510 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान किया गया है। बसों में फ्री में महिलाओं को सफर योजाना को जारी रखने के लिए बजट में 340 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

Delhi Budget 2024-25 : मेट्रो रेल को गति देने के लिए बजट में 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मेट्रो फेज -4 के तहत 65.2 किलोमीटर बनाना है। इस पर तीन कॉरिडोर बनने हैं ,जिनमें जनकपुरी वेस्ट से रामकृष्ण आश्रम, दिल्ली एयरोसिटी से तुगलकाबाद स्टेशन कॉरिडोर और मजलिस पार्क से मौजपुर कॉरिडोर शामिल हैं। इन पर 45 स्टेशन बनने हैं। इन तीनों कॉरिडोर के निर्माण के लिए सरकार ने एमओयू को लिए मंजूरी दे दी है।

Delhi Budget 2024-25 : मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना से लाभान्वित होंगी 45 से 50 लाख महिलाएं

Delhi Budget 2024-25 : मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि यह हमारे लिए बेहद भावुक क्षण है। संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने महिला सशक्तीकरण का उल्लेख करते हुए कहा कि यह दुनिया की सबसे बड़ी योजना है। इस योजना से दिल्ली की 45 से 50 लाख महिलाएं लाभान्वित होंगी। मैं अपने परिवार की तरह पूरी दिल्ली का ध्यान रखता हूं। मैं चाहता हूं मेरे बच्चों की तरह सभी के बच्चों को शिक्षा मिले। एक सवाल के जवाब में उन्होंने वित्त मंत्री आतिशी को 20 में से 15 नम्बर देने की बात कही। आतिशी ने कहा कि हमारी सरकार शुरू से ही राम राज्य की अवधारणा पर काम कर रही है। उन्होंने दावा किया कि अगले विधानसभा चुनाव में आप फिर सत्ता में आएगी।  

Delhi Budget 2024-25 : मुख्यमंत्री ने कहा कि हम चाहते हैं कि महिलाएं आत्मनिर्भर बनें और उन्हें अपने परिवार के सामने पैसे के लिए हाथ न फैलाना पड़े। इस योजना पर हम कई साल से काम कर रहे हैं। सरकार एक-एक पैसा बचाकर इस तरह की योजनाओं पर खर्च कर रही है। आज मेरा सपना पूरा हो गया है। इससे दिल्ली की आर्थिक व्यवस्था और मजबूत होगी। जेब में पैसा होने से महिलाएं बाजार में जाकर खरीदारी कर सकेंगी। इस योजना को आम चुनाव बाद लागू किया जाएगा। उन्होंने अपील की कि आप लोग हमारे हाथ मजबूत करने के लिए दिल्ली की सातों लोकसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को जिताएं,जिससे हम केंद्र और उप-राज्यपाल से लड़ सकें।  

Delhi Budget 2024-25 : मुख्यमंत्री ने कहा कि अब गावों का भी विकास किया जाएगा। उन्होंने माना कि अभी तक गावों की अनदेखी हुई है। ईडी के समन के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह समन अवैध है। हमने ईडी से मांग की है कि आप वीडियो कांफ्रेंसिंग से पूछताछ करें जवाब देने को तैयार हैं। हालांकि इस सवाल उन्होंने माना कि ईडी को न्यायालय के समान अधिकार है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस तरह के ईडी के समन को अदालतें निरस्त कर चुकी हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि दिल्ली का बजट लगातार बढ़ा हैं।  केंद्र सरकार से इस बार एक रु पया भी नहीं मिला है।

Delhi Budget 2024-25 : उच्च शिक्षा पर 1,212 करोड़ खर्च करेगी सरकार

दिल्ली सरकार उच्च शिक्षा पर वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1212 करोड़ रुपए खर्च करेगी। स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में नए स्कूलों व क्लास रूम पर 190 करोड़ रुपये खर्च करेगी। दिल्ली सरकार ने सोमवार को अपने बजट में यह घोषणा की। दिल्ली में उच्च शिक्षा और स्कूली शिक्षा के क्षेत्र के लिए 16 हजार 396 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है। इस बजट से सरकार शिक्षा के क्षेत्र में कई तरह के काम करेगी।

सरकार ने अपने बजट में उच्च शिक्षा व तकनीकी शिक्षा पर 1212 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान किया है। दिल्ली स्किल एंटरप्रिनियोरशिप व यूनिवर्सिटी के लिए 165 करोड़, नेताजी सुभाष टेक्निकल यूनिवर्सिटी के लिए 56 करोड़, दिल्ली फॉर्मास्यिूटिकल साइंसेज एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी के लिए 42 करोड़, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी के लिए 21 करोड़, अंबेडकर यूनिवर्सिटी के लिए 92 करोड़ और आईटीआई के लिए 242 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान किया है।

स्कूली शिक्षा की बात करें तो दिल्ली सरकार र्वल्ड क्लास टीचर ट्रेनिंग पर 100 करोड़ रुपये खर्च करेगी। स्कूलों के निर्माण पर 190 करोड़ के अलावा क्लास रूम के रखरखाव पर 45 करोड़ खर्च करने का बजट घोषित किया है। स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस के लिए 42 करोड़ रुपये की घोषणा की है। दिल्ली मॉडल वर्चुअल स्कूल के स्टूडियो, इंफ्रास्ट्रक्चर व लर्निग मैटेरियल तैयार करने के लिए 12 करोड़ रुपये का बजट घोषित किया गया है। सरकार ने स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के लिए 40 करोड़ रुपए का बजट घोषित किया है। एंटरप्रिनियोरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए 40 करोड़ का बजट रखा है। सरकार ने जेईई-नीट परीक्षा की तैयारियों के लिए 6 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति की घोषणा की है। छात्र खिलाड़ियों के लिए 118 करोड़ रुपये का बजट घोषित किया गया है। सरकार यूनिवर्सिटी और आईटीआई में बिजनेस ब्लास्टर्स सीनियर्स नाम की नई योजना शुरू करेगी।

Delhi Budget 2024-25 : नगर निकायों के लिए 8,423 करोड़ आवंटित

Delhi Budget 2024-25 : दिल्ली सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के अपने बजट में नगर निकायों के लिए परिव्यय बढ़ाकर 8,423 करोड़ रुपए किया है। इससे पहले चालू वित्त वर्ष 2023-24 में इस मद में 8,241 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी ने सोमवार को यहां राज्य विधानसभा में आम चुनाव से पहले पेश किए गए बजट में नगर निकायों के लिए आवंटन में शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता क्षेत्रों में विकास कायरें के लिए 3,153 रुपए अलग से रखे गए हैं। इसमें बुनियादी कर निर्धारण (बीटीए) के रूप में 2,955 करोड़ रुपए और स्टाम्प, पंजीकरण शुल्क तथा एकमुश्त पार्किग शुल्क के रूप में 2,315 करोड़  का प्रावधान भी शामिल है।  दिल्ली में तीन नगर निकाय - दिल्ली नगर निगम (एमसीडी), नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) और दिल्ली छावनी बोर्ड हैं।

समयलाइव डेस्क
नई दिल्ली


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