उन्होंने कहा कि डीडीए की मजबूत रणनीति की वजह से राजस्व में 75 फीसद का इजाफा हुआ है। खास बात यह  कि जहां झुग्गी-वहीं  मकान योजना के तहत झुग्गी क्लस्टरों के विकास के लिए 1953 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

मौजूदा वित्त वर्ष 2023-24 में डीडीए  को 7696 करोड़ का राजस्व मिला है, जबकि बीते वित्त वर्ष 2022-23 में 4,392 करोड़ था। राजस्व में बढ़ोत्तरी से डीडीए के अधिकारी काफी उत्साहित हैं। आगामी वित्त वर्ष 2024-25 में आमदनी का लक्ष्य 9182 करोड़ रुपए रखा गया है। राजस्व में बढ़ोत्तरी की एक वजह विशेष हाउसिंग योजनाओं की शुरुआत है। 

एक अधिकारी ने बताया कि दिवाली स्पेशल आवासीय योजना से डीडीए  को मौजूदा वित्त वर्ष में 262 करोड़ रुपए का राजस्व मिला है। जबकि 2024-25 वित्त वर्ष में 2145 करोड़ का राजस्व मिलने का अनुमान है। उप-राज्यपाल ने इसके लिए डीडीए अधिकारियों को बधाई दी है। अधिकारी ने बताया कि आगामी वित्त वर्ष में डीडीए कई योजनाएं शुरू करेगा। इसमें प्रमुख रूप से आवासों की बिक्री, सौंदर्यीकरण, विरासत का जीर्णोद्धार एवं संरक्षण पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

जमीन के बुनियादी विकास के लिए 3460 करोड़ आवंटित : डीडीए ने ग्रामीण विकास के लिए दिल्ली ग्रामोदय अभियान की शुरुआत की है। इसके तहत 959 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। यह राशि ग्रामीणों के बुनियादी विकास पर खर्च की जाएगी। डीडीए ने आवंटित भूमि एवं विकास के लिए बजट में 3460 करोड़ का प्रावधान किया है। यह बुनियादी ढांचे के विकास यानी सड़कों, सीवरेज, जलापूर्ति, बिजली की लाइनें, जल निकासी, सौंदर्यीकरण पर खर्च की जाएगी। इसके साथ ही नरेला, रोहिणी समेत अन्य जगह की खाली पड़ी भूमि का सौंदर्यीकरण किया जाएगा।

परिवहन पर विशेष फोकस : राजधानी के विभिन्न हिस्सों को परिवहन व्यवस्था से जोड़ने के लिए चल रही यूईआर परियोजना का कार्य तेजी से चल रहा है। निष्पादन की रफ्तार को देखते हुए बजट को 920 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1590 करोड़ का प्रावधान किया गया है। बीई परियोजना को पूरा करने के लिए 400 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है। दिल्ली मेट्रो के मौजूदा चरण को देखते हुए 350 करोड़ रुपए के बजट को बढ़ाकर 390 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। जबकि आगामी वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 275 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

मैदानगढ़ी स्थित एसएएआरसी (सार्क विश्वविद्यालय) एवं केंद्रीय सशस्त्र को छतरपुर से जोड़ने के लिए प्राथमिकता के आधार पर सड़क का निर्माण कराया जा रहा है। पुलिस फोर्सेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से जोड़ने के लिए छतरपुर रोड को प्राथमिकता से लिया गया है। इसके लिए बजट में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। नेहरू प्लेस एवं भीकाजी कामा प्लेस में निर्माणाधीन दो बहुमंजिला कार पार्किग के अलावा नेताजी सुभाष प्लेस में एक अन्य कार पार्किग का भी प्रस्ताव है। इसके लिए आगामी वित्त वर्ष में 70 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अधिकारी ने बताया कि किराड़ी एवं द्वारका में स्टॉर्म वाटर चैनल, रानी खेड़ा से रोहिणी सेक्टर-40 तक के वाटर ड्रेन के निर्माण के लिए वित्त वर्ष 2025-25 में क्रमश: 165 और 267 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

स्वच्छता एवं हरियाली पर विशेष जोर : यमुना रिवर फ्रंट को विकसित करने के लिए यमुना नदी में ईको पण्राली की इकॉलॉजिकल हेल्थ में बढ़ोतरी के लिए यमुना नदी के बाढ़ क्षेत्र का कायाकल्प एवं पुनरेद्धार किया जाएगा। आईटीओ के पास यमुना के किनारे असिता पार्क, सराय काले खां के पास बांसेरा पार्क और कश्मीरी गेट के पास वासुदेव घाट को विकसित किया जा रहा है। द्वारका सेक्टर-20 में निर्माणाधीन भारत वंदना पार्क के लिए 150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। जबकि मौजूदा वित्त वर्ष में 200 करोड़ रुपए का प्रावधान था।

पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए बजट में 66 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। लालकिले के पीछे दिल्ली चलो पार्क, घाटा मस्जिद पार्क, सद्भावना पार्क और उर्दू अकादमी पार्क के पुनर्विकास का प्रस्ताव है। खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए द्वारका, रोहिणी में निर्माणाधीन खेल परिसर एवं गोल्फ कोर्स एवं नरेला के लिए खेल परिसर का प्रस्ताव है। इसके लिए 266 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कड़कड़डूमा टीओडी  प्रोजेक्ट के लिए  प्रावधान किया गया है। अधिकारी ने बताया कि 22 मंजिला 497 ईडब्ल्यूएस आवास का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। बाकी के लिए 450 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।