विदेश मामलों के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कहा, "हमारे राजदूत को तीन दिसंबर को जेल में बंद सभी आठों लोगों से मिलने की इजाजत दी गई।"

उन्होंने कहा कि भारत आठों लोगों को सभी कानूनी और राजनयिक सहायता प्रदान कर रहा है। बागची ने यह भी कहा कि इस साल 30 नवंबर और 23 सितंबर को दो सुनवाई हो चुकी है।

"भारत ने भी अपील दायर की है और अगली सुनवाई भी जल्द ही होने वाली है। हम उन पर करीब से नजर रख रहे हैं।"

कतर अधिकारियों द्वारा इज़राइल के लिए जासूसी करने का आरोप लगाए जाने के बाद पिछले साल आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इन लोगों में अधिकारी भी शामिल हैं जिन्होंने एक समय भारतीय युद्धपोतों की कमान संभाली थी।

वे दाहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज, एक निजी फर्म के लिए काम कर रहे थे जो कतर के सशस्त्र बलों को प्रशिक्षण और इससे संबंधित सेवाएं प्रदान करती थी।

पूर्व नौसेना कर्मियों की जमानत याचिकाएं कई बार खारिज कर दी गईं और कतरी अधिकारियों ने उनकी हिरासत बढ़ा दी।

कतर की अदालत ने उन्हें मौत की सजा देने का फैसला सुनाया।