ट्रायल कोर्ट ने 10 साल के बच्चे की कस्टडी मां को देने से इनकार कर दिया था।

न्यायमूर्ति नवीन चावला ने कहा कि हालांकि माता-पिता दोनों द्वारा एक-दूसरे और उनके संबंधित परिवारों के खिलाफ कई एफआईआर दर्ज की गई हैं, बच्चे का हित दोनों माता-पिता से प्यार और स्नेह प्राप्त करने में होना चाहिए, भले ही वे संघर्ष में हों।

कोर्ट ने कहा, "...केवल इसलिए कि पार्टियों के बीच संबंध कटु हो गए हैं, जिसके परिणामस्वरूप एक-दूसरे के खिलाफ एफआईआर और गंभीर आरोप लगे हैं, यह याचिकाकर्ता और नाबालिग बच्चे के बीच फिर से संबंध स्थापित करने के प्रयास से इनकार करने का आधार नहीं हो सकता।"

न्यायमूर्ति चावला ने कहा कि पारिवारिक अदालत को सिर्फ एक न्यायिक मंच से कहीं अधिक काम करना चाहिए और विशेषकर पारिवारिक मामलों में विवादों के समाधान की सुविधा भी देनी चाहिए।

उन्होंने कहा, "विद्वान पारिवारिक अदालत को केवल एक न्यायिक मंच के रूप में कार्य नहीं करना है, बल्कि विवादों के निपटारे के लिए एक सुविधा प्रदाता के रूप में भी कार्य करना है। पारिवारिक अदालत को सामान्य नागरिक कार्यवाही में अपनाए जाने वाले दृष्टिकोण से अलग दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।"

इसके बाद न्यायमूर्ति चावला ने पारिवारिक अदालत को मां और नाबालिग बच्चे के बीच बंधन को फिर से स्थापित करने के तरीकों और तरीकों का पता लगाने का निर्देश दिया, जिसमें अदालत से जुड़े परामर्शदाता के समक्ष मुलाक़ात का अधिकार देना भी शामिल था।

यह मामला 16 सितंबर को पारिवारिक अदालत में आगे बढ़ने की उम्मीद है।