केंद्र की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज ने सुप्रीम कोर्ट की पीठ से कहा कि 2007 की न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा आयोग की रिपोर्ट, जिसने ईसाई और इस्लाम में दलितों को मान्यता देने की सिफारिश की थी, सभी पहलुओं पर विचार नहीं किया था।

केंद्र ने कहा कि उसने भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश के.जी. बालकृष्णन की अध्यक्षता में रंगनाथ मिश्रा आयोग की रिपोर्ट के दावों की समीक्षा करने के लिए नया आयोग बनाया है और अदालत को इसकी रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए।

सुनवाई के दौरान, बेंच ने मौखिक रूप से कहा कि मामले में कितने जांच आयोग बैठेंगे और अगर कल कोई अलग राजनीतिक व्यवस्था होती है, तो वे कहेंगे कि हम जांच आयोगों की रिपोर्ट को स्वीकार नहीं करते हैं।

न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा आयोग की रिपोर्ट की केंद्र की आलोचना पर, पीठ ने नटराज से पूछा: क्या आप सुनिश्चित हैं, आपको रिपोर्ट की दोबारा जांच करनी चाहिए।

पीठ ने कहा कि वह इस मुद्दे को चिन्हित कर रही है कि क्या रिपोर्ट की सामग्री को देखना अदालत के अधिकार क्षेत्र में होगा।

याचिकाकर्ताओं में से एक का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कहा कि राष्ट्रपति के आदेश में समुदायों को अलग करना भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक है।

न्यायमूर्ति अमानुल्लाह ने मौखिक रूप से कहा कि ये सही नहीं है कि वो अपनी जाति की पहचान को खोना चाहते हैं, अदालत इस बात पर विचार नहीं कर रही है कि उन्होंने धर्म परिवर्तन क्यों किया।

न्यायमूर्ति अमानुल्लाह ने कहा: इसका मतलब है कि सामाजिक कलंक आगे भी जारी रहता है, और धार्मिक कलंक और सामाजिक कलंक दो अलग-अलग चीजें हैं। मैं अलग-अलग उद्देश्यों के लिए किसी धर्म में जा सकता हूं, लेकिन सामाजिक कलंक बना रहता है, यही कारण है कि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण है। अन्यथा आज संविधान किसी अस्पृश्यता को नहीं पहचानती ..

नटराज ने कहा कि आंकड़ों पर काम बालकृष्णन आयोग द्वारा प्रगति पर है और अदालत को उसकी प्रतिक्रिया का इंतजार करना चाहिए।

पीठ ने नोट किया कि याचिकाकताओं ने कहा है कि यह एक अंतहीन काम है, क्योंकि कमीशन और रिपोर्ट का काम कभी खत्म ही नहीं होता।

दलीलें सुनने के बाद पीठ ने कहा कि वह जुलाई में इस मामले में दलीलें सुनना शुरू करेगी।