बजट के बाद प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित करते हुए वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बजट पूंजी निवेश की काफी गुंजाइश देता है। साथ ही, यह सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) पर भी ध्यान केंद्रित करता है, क्योंकि वे विकास के इंजन हैं।

वित्तमंत्री ने वित्त सचिव टीवी सोमनाथन और मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन सहित वित्त मंत्रालय के अधिकारियों की अपनी पूरी टीम के साथ कहा कि बजट पूंजी निवेश को बनाए रखता है और निजी क्षेत्र को भी बढ़ावा देता है।

बजट व्यक्तियों और मध्यम वर्ग को कर राहत भी देता है।

उन्होंने यह भी कहा कि नई कराधान व्यवस्था, जिसके तहत प्रतिवर्ष 7 लाख रुपये तक की आय वालों के लिए कोई कर नहीं लगाया जाएगा, अब पुरानी कर व्यवस्था की तुलना में अधिक लोगों को आकर्षित करेगी।

मंत्री ने कहा कि सरकार किसी को नई कर व्यवस्था में शामिल होने के लिए बाध्य नहीं कर रही है।

उन्होंने कहा, "जो लोग पुरानी कर व्यवस्था में बने रहना चाहते हैं, वे अभी भी वहां रह सकते हैं। लेकिन नई योजना आकर्षक है, क्योंकि यह अधिक छूट देती है। यह सरलीकृत और छोटे स्लैब, कराधान की छोटी कम दरों और अच्छी तरह से विभाजित स्लैब के लिए भी प्रदान करता है।"

उन्होंने कहा, "यह देश प्रत्यक्ष कराधान के सरलीकरण की प्रतीक्षा कर रहा है। इसलिए दो-तीन साल पहले प्रत्यक्ष कराधान के लिए हमने जो नई कराधान व्यवस्था लाई थी, उसे अब अधिक प्रोत्साहन और अधिक आकर्षण मिला है, ताकि लोग बिना किसी हिचकिचाहट के पुराने से नए की ओर जा सकें।"

सीतारमण ने कृषि क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए कहा कि कृषि ऋण उपलब्धता में बहुत वृद्धि हुई है और कृषि ऋण के लिए लगभग 20 लाख रुपये उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

सरकार ने गेहूं को बाजार में उतारने का फैसला किया है, जिससे गेहूं के दाम नीचे आएंगे। उन्होंने कहा कि बजट से पहले ही हमने गेहूं की कीमतों को कम करने के लिए कार्रवाई की थी।

मूल्य वृद्धि पर वित्तमंत्री ने कहा कि खुदरा और थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति दोनों में कमी आई है, क्योंकि सरकार ने वांछित कदम उठाए हैं।

सीतारमण ने आगे कहा कि सरकार फ्यूचरिस्टिक फिनटेक सेक्टर की ओर देख रही है, जहां औद्योगिक क्रांति 4.0 के जरिए लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा।

उन्होंने कहा, "हम जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में डिजिटल अर्थव्यवस्था को शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं।"

सोमनाथन ने कहा, "इस बजट में 4.5 प्रतिशत राजकोषीय घाटे की प्रतिबद्धता को दोहराया गया, जो दर्शाता है कि हम मानते हैं कि हमारे पास 2025-26 तक उस लक्ष्य तक पहुंचने के साधन और क्षमता है।"