कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा, लद्दाख के लोग एकजुट होकर केंद्र शासित प्रदेश के लिए राज्य का दर्जा और संविधान की छठी अनुसूची के तहत क्षेत्र के आदिवासी लोगों के लिए सुरक्षा की मांग कर रहे हैं।

लेकिन आपकी सरकार ने लंबे-चौड़े वादे करने के बावजूद उनके साथ विश्वासघात किया है।

उन्होंने कहा, लद्दाख के पर्यावरण के प्रति संवेदनशील हिमालयी ग्लेशियरों का दोहन करने के इच्छुक चुनिंदा क्रोनी मित्रों को लाभ पहुंचाने का मोदी सरकार का लालच जगजाहिर है। संवैधानिक सुरक्षा से वंचित करके, आप रणनीतिक सीमा क्षेत्र में भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को भी खतरे में डाल रहे हैं।

लद्दाख के प्रमुख नेताओं ने 15 जनवरी को केंद्र शासित प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और संविधान की छठी अनुसूची के तहत क्षेत्र की सुरक्षा की मांग के समर्थन में विरोध प्रदर्शन किया।

विरोध का आयोजन लेह स्थित एपेक्स बॉडी ऑफ पीपल्स मूवमेंट फॉर द सिक्स्थ शेड्यूल और कारगिल डेमोक्रेटिक एलायंस द्वारा किया गया था।