आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद की संयुक्त समिति (जेसीपी) के सदस्यों से कहा कि ताजा विधेयक व्यापक कानूनी ढांचे में फिट होगा।

वैष्णव ने एक बयान में कहा, "संसद की संयुक्त समिति द्वारा व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2019 पर बहुत विस्तार से विचार किया गया था। 81 संशोधन प्रस्तावित किए गए थे और डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र पर एक व्यापक कानूनी ढांचे की दिशा में 12 सिफारिशें की गई थीं।"

उन्होंने आगे कहा, "जेसीपी की रिपोर्ट पर विचार करते हुए, एक व्यापक कानूनी ढांचे पर काम किया जा रहा है। इसलिए, परिस्थितियों में, 'व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2019' को वापस लेने और एक नया विधेयक पेश करने का प्रस्ताव है जो व्यापक कानूनी ढांचे में फिट बैठता है।"

पहले के बिल ने गोपनीयता के पैरोकारों, उद्योग हितधारकों और तकनीकी कंपनियों से गहन जांच की।

नई दिल्ली स्थित प्राइवेसी एडवोकेसी ग्रुप इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन ने कहा था कि बिल "सरकारी विभागों को बड़ी छूट प्रदान करता है, बड़े निगमों के हितों को प्राथमिकता देता है और निजता के आपके मौलिक अधिकार का पर्याप्त सम्मान नहीं करता है।"

विधेयक को पहले 2019 में लाया गया था और फिर इसे संयुक्त समिति के पास भेजा गया था।