राजधानी  के प्रदूषण संकट से निपटने के लिए मुख्यमंत्री अर¨वद केजरीवाल ने शनिवार को स्कूलों को एक सप्ताह के लिए बंद करने, निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने और सरकारी कर्मचारियों के लिए घरों से ही काम करने की नीति सहित कई आपातकालीन उपायों की घोषणा की थी। उन्होंने कहा कि राजधानी दिल्ली में सभी प्रभावी कदम उठाए जा चुके हैं।
गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली प्रदूषण नियंतण्रसमिति (डीपीसीसी) के दल सोमवार को कई स्थान पर पहुंचे और यह देखा कि उपायों को लागू किया गया है या नहीं। उन्होंने पाया कि निर्माण कार्य रोक दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को संयुक्त बैठक करने का निर्देश दिया था। मंगलवार को पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों ने इस बैठक में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि बैठक में  दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में ‘वर्क फ्रॉम होम’ (डब्ल्यूएफएच) नीति लागू करने, निर्माण कायरें पर रोक लगाने और उद्योगों को बंद करने का सुझाव दिया। अन्य राज्यों ने भी अपने विचार रखे और हम आयोग की आधिकारिक अधिसूचना का इंतजार कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि इसके बाद एक संयुक्त कार्रवाई योजना बनाई जा सकेगी। उन्होंने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री से दिल्ली के प्रदूषण में पराली जलाने की हिस्सेदारी को लेकर बने संशय को दूर करने को कहा ताकि इसे प्रभावी तरीके से नियंत्रित किया जा सके। मंत्री ने कहा कि सही आंकड़ों के साथ ही वे प्रदूषण रोकने के लिए एक रणनीति बना पाएंगे। गोपाल राय ने कहा कि राजधानी में सभी निर्माण व ध्वस्तीकरण गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है। स्कूल-कॉलेज, ट्रेनिंग सेंटर आदि बंद कर दिए गए हैं और वर्क फ्रॉम होम का आदेश लागू हो चुका है। कल हमने जगह-जगह पर डीपीसीसी की टीमों को निर्माण साइटों का निरीक्षण करने के लिए भेजा था कि वहां पर मानदंडों का पालन किया जा रहा है या नहीं।
डीपीसीसी की रिपोर्ट आई है कि दिल्ली के अंदर निर्माण गतिविधियों पर सभी जगह रोक लगा दी गई है। उन्होंने कहा चार प्रतिशत वाले आंकड़े के आधार पर बनी रणनीति के अलग परिणाम आएंगे और 35 प्रतिशत के आंकड़े को देखते हुए बनाई रणनीति के विभिन्न परिणाम आएंगे।  राय ने केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की वाणु गुणवत्ता निगरानी पण्राली ‘सफर’ द्वारा सार्वजनिक किए गए आंकड़ों का उल्लेख किया जिनमें 4 से 14 नवम्बर तक प्रदूषण में पराली जलाने की हिस्सेदारी का विवरण है।