सरकार की ओर से अबतक 1,05,750 श्रमिकों के बैंक खातों में 52.88 करोड़ रुपयों की सहायता राशि दी जा चुकी है। शेष लोगों को आने वाले दिनों में ये सहायता राशि भेज दी जाएगी।

दिल्ली सरकार द्वारा प्रवासी, दिहाड़ी और निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों की अन्य जरूरतों के पूरा करने के लिए दिल्ली के सभी जिलों में कई स्कूलों और कंस्ट्रक्शन साइट्स पर फूड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर भी शुरू कर दिए है। गुरुवार शाम तक इन फूड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटरों में लग भग 7000 फूड पैकेट्स बांटे गए हैं।

सरकार अगले 2-3 दिनों में निर्माण श्रमिकों के लिए एक हेल्पलाइन बनाने जा रही है, जहां किसी भी निर्माण श्रमिक जो बोर्ड के साथ पंजीकृत है या नहीं, उसे फूड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटरों, बेड की उपलब्धता, दवाओं और किसी भी अन्य समस्या के बारे में पर्याप्त जानकारी दी जाएगी।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी श्रमिकों और प्रवासियों से अपील की है कि वो दिल्ली न छोड़ें क्योंकि दिल्ली सरकार उनके लिए सभी प्रकार की सहायता सुनिश्चित कर रही है।

गौरतलब है कि पिछले वर्ष दिल्ली में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की संख्या करीब 55 हजार थी, इन्हें पिछले वर्ष भी लॉकडाउन के दौरान दिल्ली सरकार की ओर से 5-5 हजार रुपए की सहायता राशि प्रदान की गई थी। इस सरकार द्वारा मेगा रेजिस्ट्रेशन ड्राइव चलाने के बाद बड़ी संख्या में श्रमिकों का पंजीकरण हुआ। दिल्ली में फिलहाल 1 लाख 72 हजार पंजीकृत निर्माण श्रमिक है।