1. दिल्ली जन लोकपाल बिल पास करवाने के लिए अपना संघर्ष जारी रखेंगे।
2.  दिल्ली स्वराज बिल - केद्र सरकार के साथ मिलकर एक मजबूत दिल्ली स्वराज विधेयक लाने का प्रयास करेंगे।
3.  राशन की डोर स्टेप डिलीवरी शुरू करेंगे।
4. 10 लाख बुजुर्गों को अगले पांच वष्रो के दौरान तीर्थयात्रा कराएगी।
5. दिल्ली सरकार के स्कूलों में देशभक्ति पाठ्यक्रम शुरू किया जाएगा।
6.  युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए स्पोकेन इंग्लिश को बढ़ावा दिया जाएगा।
7.  मेट्रो का नेटवर्क 500 किलोमीटर से ज्यादा बढ़ाया जाएगा। बुराड़ी, किराड़ी, बिजवासन, नरेला, करावल नगर, मंगोलपुरी जैसे और अन्य कई नए क्षेत्रों को मेट्रो रेल से जोड़ा जाएगा।
8. केन्द्र सरकार के साथ मिलकर यमुना पर एक रिवर साइड का विकास किया जाएगा।
9. विस्तरीय सड़कों का निर्माण किया जाएगा। इसकी शुरुआत अगले एक वर्ष में 40 किलोमीटर लंबी सड़कों के पायलट प्रोजेक्ट के साथ होगी। 

10. नए सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी।
11. सफाई कर्मचारी की डय़ूटी की दौरान मृत्यु पर एक करोड़ का मुआवजा दिया जाएगा।
12. रोड रेज को समाप्त करने के लिए अंकुश जारी रहेगा।
13. सीलिंग से राहत देने के लिए केन्द्र सरकार, डीडीए और एमसीडी पर दबाव बनाएंगे और सील की गई दुकानों को खुलवाएंगे।
 14. बाजार और औद्योगिक क्षेत्रों का विकास करने के लिए पर्याप्त धन आवंटित किया जाएगा।
15. सर्किल रेट का युक्ति संगत बनाया जाएगा, ताकि संपत्ति मालिकों के हितों की रक्षा हो।
16. पुराने वैट मामलों के लिए एम्नेस्टी स्कीम लाएंगे।
17. दिल्ली में पायलट प्रोजेक्ट के तहत खुलेंगे सातों दिन 24 घंटे बाजार।
18. अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाएंगे। इसके लिए गृहिणियों को अपने घरों से या आस-पास नौकरी और व्यवसाय के अवसरों से जोड़ने की पहल करेंगे।
19. पुनर्वास कॉलोनियों के निवासियों को केन्द्र के साथ मिलकर उन्हें मालिकाना अधिकार देंगे।
20. अनिधकृत कॉलोनियों का नियमितीकरण और रजिस्ट्री करने का अधिकार देगी।
21. ओबीसी प्रमाण पत्र के लिए मानदंड सरल करेंगे।
22.  भोजपुरी को मान्यता दिलाने के लिए भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए केन्द्र सरकार पर दबाव बनाएंगे।
23. 1984 सिख-विरोधी नरसंहार पीड़ितों को न्याय दिलाएंगे।
24. संविदा कर्मियों को नियमित किया जाएगा।
25.  किसानों के हक में भूमि सुधार
       अधिनियम में संशोधन हो।
26.  फसल नुकसान पर किसानों को   
       मुआवजा जारी रहेगा।
27.  रेहड़ी-पटरी संचालकों को कानूनी संरक्षण दिया जाएगा। इसके लिए छह महीने के भीतर वेंडिंग का प्रमात्र पत्र जारी करेंगे।
28.  दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए आंदोलन जारी रहेगा।