इस काम के लिए जरूरी मशीनरी राज्यों में बांटी गई हैं। केंद्र सरकार की नजर मुख्य रूप से सात औद्योगिक क्षेत्रों और बड़े यातायात गलियारों पर है।

प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों, कचरों को जलाए जाने और निर्माण गतिविधियों पर खासतौर से नजर रखी जा ही है।

प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पी.के. मिश्रा ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और उत्तर भारत के अन्य हिस्सों में वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति पर रविवार को उच्चस्तरीय बैठक की। बैठक में पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के वरिष्ठ अधिकारी वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिये शामिल हुए।

बैठक में फैसला लिया गया कि कैबिनेट सचिव इन राज्यों के हालात की प्रतिदिन निगरानी करेंगे।

इन राज्यों के मुख्य सचिवों को विभिन्न जिलों में प्रदूषण के हालात पर 24 घंटे, सातों दिन नजर रखने को कहा गया है।