राजनिवास में हुई एक बैठक में एलजी ने दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा और साइबर सेल के कामकाज की समीक्षा की.

राजनिवास की ओर से जारी एक बयान के अनुसार नगर निगम और सब रजिस्ट्रार कार्यालय संपत्ति के रजिस्ट्रेशन, कराधान और भूमि से जुड़े रिकॉर्ड के डेटाबेस को एक-दूसरे से जोड़ा जाना चाहिए.