उन्होंने यह उम्मीद उच्चतम न्यायालय द्वारा आज यह कहे जाने के बाद जताई है कि संवैधानिक व्यवस्था प्रथम दृष्टया उप राज्यपाल के पक्ष में झुकी हुई दिखती है.

आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए केजरीवाल मे कहा कि अगर दिल्ली सरकार को भष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) पर नियंत्रण वापस प्राप्त हो जाए तो वह ठीक वैसा ही करिश्मा कर दिखाएंगे जो उन्होंने 49 दिन की सरकार के कार्यकाल के दौरान दिखाया था.

उन्होंने कहा,  उच्चतम न्यायालय मामले की सुनवाई कर रहा है. ईश्वर हमारे साथ है.

साथ ही उन्होंने कहा कि मामले में कुछ सकारात्मक नतीजे निकल सकते हैं.

सर्वोच्च न्यायालय ने आज एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण सुनवाई शुरू की जिसमें यह फैसला किया जाना है कि केंद्र शासित दिल्ली के प्रशासन में निर्वाचित सरकार या उप राज्यपाल में से कौन शीर्ष पर होगा. सुनवाई में उच्चतम न्यायालय ने पाया कि संवैधानिक व्यवस्था प्रथम दृष्टया उप राज्यपाल के पक्ष में झुकी हुई दिखती है.

उच्चतम न्यायालय ने कहा कि दिल्ली के संबंध में संविधान का अनुच्छेद 239एए कुछ अलग है और प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के उलट यहां उप राज्यपाल को ज्यादा शक्तियां प्राप्त है.