ऐसे स्कूलों की संख्या 449 बताई गई है. सूत्रों के अनुसार तो दिल्ली सरकार के प्रस्ताव को उपराज्यपाल अनिल बैजल ने अनुमति दे दी है. अनुमति में पहले सभी स्कूलों को कारण बताओ नोटिस जारी करने को कहा गया है.

दरअसल शुक्रवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एवं उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदया ने संवाददाता सम्मेलन में स्कूलों को चेतावनी दी थी कि दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त अनिलदेव सिंह कमेटी की सिफारिशों को सभी 449 स्कूलों को तुरंत लागू करना होगा अन्यथा दिल्ली सरकार उनका अधिग्रहण करेगी. दिल्ली सरकार ने चार्टर्ड अकाउंटेंट नियुक्त किए हैं जो राजधानी के सभी निजी स्कूलों के अकाउंट चेक करेगी.

इस दौरान देखा जाएगा कि स्कूलों ने अदालत के आदेश पर अभिभावकों को फीस लौटायी या नहीं. आदेश का पालन न करने वाले स्कूलों का ही अधिग्रहण किया जाएगा. सूत्रों का कहना है कि सरकार ने अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू करने के लिए उपराज्यपाल से अनुमति मांगी थी.

उपराज्यपाल ने यह कहते हुए अनुमति दे दी है कि सभी चिह्नित स्कूलों को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए. सूत्रों का कहना है कि नोटिस जारी होने के बाद जो स्कूल अभिभावकों की फीस लौटा देंगे वो इस दायरे से बाहर हो जाएंगे. बाकी स्कूलों के खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी.

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि एक स्कूल के पास 19 करोड़ सरप्लस है, दूसरे के पास पांच करोड़ सरप्लस है. स्कूल छात्रों से अत्यधिक वसूली कर उस धन को सिस्टर संस्थानों को दे रहे हैं. क्या सरकार इतने बड़े मामले में चुप रह सकती है? दिल्ली सरकार ने कथूरिया पब्लिक स्कूल का अधिग्रहण किया था जो काफी अच्छा चल रहा है.

दो स्कूलों के अधिग्रहण करने की प्रक्रिया शुरू होने पर स्कूलों ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है. केजरीवाल ने कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश पर पिछली सरकारों ने अमल नहीं किया जबकि यह सरकार इस पर चुप नहीं बैठेगी.

मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी पब्लिक स्कूल अनिल देव सिंह कमेटी को पूरी तरह लागू कर दें. अन्यथा स्कूलों का अधिग्रहण करना अंतिम विकल्प होगा. उन्होंने कहा कि  सभी स्कूलों के अकाउंट चेक कराया जाएगा जिससे सुनिश्चित होगा कि फीस वापस हुई या नहीं.