कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गीता मित्तल और न्यायमूर्ति अनु मल्होत्रा की पीठ की हालांकि यह राय रही कि बिजली बिल और एसी सिस्टम को चलाने के आधार पर ट्यूशन फीस में 15 प्रतिशत की वृद्धि उचित नहीं है.

पीठ ने मौखिक तौर पर कहा, ‘‘कई माता-पिता फीस में एक प्रतिशत वृद्धि भी वहन नहीं कर पाएंगे.’’

एकल न्यायाधीश के फैसले के खिलाफ शहर के दो विद्यालयों द्वारा दायर याचिका को लेकर पीठ ने कहा कि क्या वे अभिभावकों को बच्चों को वापस लेने को बाध्य करना चाहते हैं.
न्यायालय ने अगली सुनवाई तक एकल न्यायाधीश के आदेश पर स्थगन लगा दिया.