दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी (डीपीसीसी) ने राजधानी के रिहायशी इलाकों में चल रहे हजारों उद्योगों को बन्द करने का फैसला किया है.

इस निर्णय के बाद अब डीपीसीसी इस आशय का पब्लिक नोटिस जल्द जारी करेगी. ग्रीन ट्रिब्यूनल ने डीपीसीसी को रिहायसी इलाकों के उद्योगों को बन्द करने का आदेश दिया था. इस आदेश को लागू करने के लिए विभाग ने रिहायशी क्षेत्र में चल रहे उद्योगों को बन्द करने का निर्णय ले लिया है.

सनद रहे कि दिल्ली के रिहायशी कालोनियों में चल रहे उद्योगों को हटाने का निर्णय 2002 में लिया गया था, जिसके बाद बवाना में 22 हजार उद्योगों को प्लाट आवंटित किए गए ताकि रिहायशी इलाकों में चल रहे उद्योगों को बन्द कर उन्हें अन्यत्र स्थापित करने की पूरी सुविधा मुहैया कराई जाए, लेकिन बवाना में उद्योगों को प्लाट आवंटन के बाद भी इस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाई. अब भी रिहायशी इलाकों में हजारों उद्योग चल रहे हैं.

अब डीपीसीसी इन्हें हटाने के लिए पब्लिक नोटिस जारी करेगी. इसके पश्चात दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में तीनों नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद, डीडीए तथा दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड को इन्हें बन्द करने का जिम्मा दिया जाएगा.

सूत्रों के अनुसार उद्योगों को तीनों नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद, डीडीए तथा दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड राजधानी के अलग अलग इलाकों में रिहायशी कालोनियों की जमीन पर मालिकाना हक रखती है. इसी आधार पर लैंड ओनिंग एजेंसी होने के नाते इन्हें ही अपने अपने इलाकों के रिहायशी कालोनियों को बन्द करने की जिम्मा दिया जाएगा.

इसके अलावा दिल्ली के औद्योगिक क्षेत्रों में हजारों ऐसे उद्योग हैं जो अत्यधिक हानिकारक प्रदूषण पैदा करते हैं तथा वे कामन एफ्लूएंट ट्रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी) से नहीं जुड़े हैं ताकि इन उद्योगों से निकलने वाले हानिकारक पदाथरे का शोधन किया जा सके. जो उद्योग अत्यधिक हानिकारक प्रदूषण पैदा करते हैं तथा सीईटीपी का इन्तजाम भी नहीं है उनका सव्रे कराया गया है. पूरी दिल्ली में ऐसे उद्योगों की संख्या 744 है. डीपीसीसी ने इन सभी 722 उद्योगों को भी बन्द करने का निर्णय लिया है.

डीपीसीसी द्वारा सभी 722 उद्योगों को बन्द करने का नोटिस अगले सप्ताह निकाल दिया जाएगा. लिहाजा हानिकारक प्रदूषण पैदा करने वाले उद्योगों को बन्द करने की तैयारी हो चुकी है तथा नोटिस जारी करने का काम सोमवार से शुरू हो जाएगा.