मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली सरकार गृह मंत्रालय के प्रति जबाबदेह नहीं है.सिसोदिया ने चिट्ठी में लिखा है कि यह दिल्ली की जनता द्वारा चुनी हुई सरकार है, गृह मंत्रालय का कोई विभाग नहीं.

उन्होंने उपराज्यपाल के लिखे पत्र में इस बात का जिक्र किया है कि गृह मंत्रालय न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण कर रही है, साथ ही उन्होंने यह भी लिखा है कि अगर वह असंतुष्ट है तो कोर्ट चले जाये.

दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल नजीब जंग के बीच तनातनी थमती दिखाई नहीं दे रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के अगले ही दिन दिल्ली सरकार और केंद्र में फिर टकराव की स्थिति बन गई. 

गौरतलब है कि सीएनजी फिटनेस घोटाले की जांच के लिए गठित दिल्ली सरकार की कमेटी को गृह मंत्रालय ने अवैध घोषित कर दिया था और उसके जांच की आदेश को रद्द कर दिया था.

दिल्ली सरकार की तरफ से कहा गया है कि अदालत के कामकाज में दखल देकर गृह मंत्रालय खतरनाक काम कर रहा है. मनीष के मुताबिक सीएनजी घोटाले पर बना जांच आयोग अपना काम करता रहेगा और इस बारे में उपराज्यपाल गृह मंत्रालय को भी बता दें.

मामला करोड़ों के CNG फिटनेस घोटाले का है. केजरीवाल सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में 11 अगस्त को ही एक जांच आयोग बनाया था. लेकिन गृह मंत्रालय ने इसे यह कहते हुए अमान्य करार दिया था कि दिल्ली सरकार को इस तरह का जांच आयोग बनाने का अधिकार नहीं है.