राय ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक उबर और ओला कैब उन पर फिलहाल लगे प्रतिबंध का पालन नहीं करती हैं, सरकार लाइसेंस के लिए उनके आवेदनों पर विचार नहीं करेगी.

आप सरकार ने इन दो टैक्सी कंपनियों के एप बंद करने और पाबंदी आदेश का पालन नहीं करने के लिए उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए केन्द्र को फिर से पत्र लिखने का फैसला किया.

सरकार ने 28 मई को उबर और ओला कैब को निर्देश दिया था कि अगर वे शहर में अपनी सेवाओं का ‘‘नियमन’’ चाहते हैं तो वे अपने चालकों तथा वाहनों की जानकारी जमा करें. लेकिन मंत्री के अनुसार, वे अब तक नहीं आए हैं.

राय ने दिल्ली में कहा, ‘‘उबर और ओला कैब जब तक शहर की सरकार द्वारा उन पर लगाए वर्तमान प्रतिबंध का पालन नहीं करती हैं, हम राजधानी में टैक्सी संचालन के लिए उबर और ओला कैब को लाइसेंस जारी नहीं करेंगे.’’

उन्होंने कहा, ‘‘उनसे इस संबंध में पहले एक शपथपत्र देने के लिए कहा गया लेकिन वे टाल रहे हैं. हमारा रुख साफ है कि अगर उबर और ओला कैब चाहते हैं कि सरकार द्वारा उनके लाइसेंस के आवेदन पर विचार किया जाए तो दोनों को पाबंदी आदेश का पालन करना होगा.’’

दिसंबर में उबर के एक चालक द्वारा एक महिला यात्री का कथित रूप से बलात्कार करने के बाद से राष्ट्रीय राजधानी में सभी एप आधारित कैब सेवाओं पर पाबंदी है.

इस बीच, अपने एक चालक द्वारा यौन शोषण के नये आरोप झेल रही एप आधारित टैक्सी सेवा प्रदाता उबर ने कहा कि घटना के बारे में गुड़गांव पुलिस को अलर्ट करने के लिए उसने सक्रियता से कदम उठाए.

अमेरिका आधारित उबर के लिए भारत में उसके एक चालक द्वारा यौन शोषण का यह दूसरा आरोप है. आरोपी चालक को गुड़गांव पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.
     
कंपनी ने कहा कि इस घटना में शामिल चालक का पहले किसी तरह के अनुचित व्यवहार का रिकार्ड नहीं रहा है.