विस में भाजपा ने उठाया मीडिया पर प्रतिबंध का मुद्दा
दिल्ली विधानसभा में सोमवार को पहले ही दिन हंगामा दिखाई दिया.
विस में भाजपा ने उठाया मीडिया पर प्रतिबंध का मुद्दा |
भाजपा विधायक दल के नेता विजेन्द्र गुप्ता ने दिल्ली सचिवालय में मीडिया पर प्रतिबंध का मुददा उठाया तो इस पर हंगामा होने लगा लेकिन विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने उन्हें नहीं बोलने दिया. नवनिर्वाचित अध्यक्ष गोयल ने सभी सदस्यों को उनके अधिकारों की रक्षा करने का आासन दिया है तथा सदस्यों से सदन की गरिमा को बनाये रखने की अपील की है.
सोमवार को हुई छठी विधानसभा की पहली बैठक में विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव के बाद उस समय हंगामा होने लगा जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा नवनिर्वाचित अध्यक्ष को बधाई दिये जाने के बाद भाजपा विधायक दल के नेता विजेन्द्र गुप्ता को जब अध्यक्ष के निर्वाचन पर बधाई के लिए बोलने को कहा गया तो उन्होंने दिल्ली सचिवालय में मीडिया पर प्रतिबंध का मुद्दा उठाया.
नवनिर्वाचित अध्यक्ष को उनके निर्वाचन पर बधाई देने के बाद गुप्ता ने कहा कि सदन की गरिमा का ध्यान रखना सरकार की जिम्मेदारी है. उन्होंने कहा कि सरकार ने दिल्ली सचिवालय में मीडिया के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है, मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, इस तरह के कदम सरकार की तानाशाही का प्रतीक हैं. विधानसभा अध्यक्ष ने उनकी बात को बीच में ही काटते हुए उन्हें बैठने के लिए कहा लेकिन वह नहीं बैठे.
जगदीप सिंह ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष का सम्मान किया जाना चाहिए तथा सदन की गरिमा को बनाये रखना चाहिए. विधानसभा अध्यक्ष बार-बार उन्हें बैठने के लिए कहते रहे लेकिन गुप्ता नहीं बैठे. उन्हें बैठाने के लिए विधानसभा अध्यक्ष अपने आसन से भी खड़े हुए लेकिन गुप्ता नहीं बैठे. बाद में विधानसभा अध्यक्ष ने सदन में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया को बोलने की अनुमति दी.
सिसोदिया के बोलने के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने अध्यक्ष पद पर अपने निर्वाचन के लिए सभी सदस्यों का आभार व्यक्त किया तथा दिल्ली विधानसभा के इतिहास व अध्यक्ष पद पर रहे अन्य महानुभवों के बारे में अवगत कराते हुए सदन को विास दिलाया कि वह अध्यक्ष के रूप में सदन की उच्च परंपराओं का पालन करेंगे तथा सदन की गरिमा को बढ़ाने का प्रयास करेंगे. उन्होंने भाजपा विधायक दल के नेता विजेन्द्र गुप्ता का नाम लेकर उन्हें कहा कि वह इस सदन में समस्याओं को हल करने में सहयोग करें तथा केन्द्र व दिल्ली सरकार में तालमेल का दायित्व निभायें.
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