इसी दिन संसद ने दिल्ली सरकार के बजट को पारित किया था.

उपराज्यपाल ने इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. दिल्ली सरकार का ऊर्जा विभाग संभवत: कल दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (डीईआरसी) और तीनों बिजली वितरण कंपनियों को इस बाबत पत्र भेज देगा.

गौरतलब है कि केन्द्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दिल्ली सरकार का बजट पेश करते हुए घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए 400 यूनिट तक सब्सिडी देने की घोषणा की थी. इसके तहत 0-200 यूनिट तक 1.20 पैसे प्रति यूनिट और 201-400 यूनिट तक 80 पैसे प्रति यूनिट की सब्सिडी का प्रावधान किया गया था.

इतनी ही सब्सिडी कांग्रेस के शासनकाल में तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने दी थी. बजट में बिजली सब्सिडी के मद में 260 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. यह सब्सिडी 31 मार्च, 2015 तक लागू रहेगी. इस सब्सिडी से करीब 75 फीसदी घरेलू उपभोक्ता लाभान्वित होंगे.

पहले संभावना व्यक्त की जा रही थी कि बिजली सब्सिडी एक अक्टूबर से लागू होगी, लेकिन उसे उसी दिन से लागू किया गया, जिस दिन दिल्ली सरकार के बजट को संसद से हरी झंडी मिली.

400 यूनिट तक के बिल पर सब्सिडी मिलेगी यह तो तय है, लेकिन यदि किसी का बिल 450 यूनिट का आता है तो क्या उसे 400 यूनिट पर सब्सिडी मिलेगी अथवा नहीं, इसको लेकर अभी संशय बरकरार है.