पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा है, "वे पिछले दिनों सीहोर जिले के नसरुल्लागंज विकासखंड के आमला पानी गांव गए थे, जो पंचायत कोटवानी में आता है। यहां एक आदिवासियों का मजरा टोला है। यहां के आदिवासियों ने बताया है कि उन्हें एक चिटफंड कंपनी ने खुद को बैंक बताते हुए छह साल में रकम दोगुना करने का भरोसा दिलाया था।

इस पर इन बारेला समुदाय के आदिवासियों ने लगभग साढ़े चार करोड़ रुपए कंपनी के एजेंट को सौंप दिए। छह साल गुजरने के बाद जब इन आदिवासियों ने कंपनी से रकम मांगी तो कंपनी ने दोगुनी रकम देने से इंकार कर दिया।

दिग्विजय सिंह का आरोप है कि इस सारे काम में भाजपा के दलाल सक्रिय रहे हैं, आदिवासियों को गुमराह किया गया है और उन्होंने ही हरदा से चिटफंड कंपनी का कार्यालय नसरुल्लागंज खुलवाया था और यह कंपनी रकम लेकर चंपत हो गई है।

पूर्व मुख्यमंत्री ने आगे कहा है कि इन आदिवासियों की जमीन घोगरा बांध में डूब गई थी और इनको दो लाख प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया गया था। कांग्रेस के शासनकाल में इन आदिवासियों को जमीन के बदले जमीन भी दिए जाने का प्रावधान था, मगर ऐसा नहीं हुआ। इन आदिवासियों को जो जमीन डूब के बदले रकम मिली थी उसे एक चिटफंड कंपनी हड़प गई है।

दिग्विजय सिंह का आरोप है कि वर्ष 2018 में शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री रहते हुए कंपनी द्वारा ठगे गए आदिवासियों की रिपोर्ट तक दर्ज नहीं होने दी बल्कि शिकायतकर्ता के मुखिया को ही आठ दिन के लिए जेल भेज दिया था।