मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में सोमवार को भोपाल में सम्पन्न मंत्रिमण्डल की बैठक में यह निर्णय किया है कि महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने और महिला श्रमिकों को रोजगार के अधिक अवसर मुहैया कराने के लिए उनके रात की पाली में काम करने पर प्रतिबंध समाप्त कर दिया है. 

साथ ही यह भी कहा गया है कि रात की पाल में उनकी सुरक्षा के लिए नियोजकों को निर्धारित शर्तों का पालन करना होगा.

सरकार के प्रवक्ता और संसदीय कार्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र ने मंत्रिमण्डल द्वारा लिए गए निर्णयों की जानकारी संवाददाताओं को देते हुए बताया कि 331.86 करोड़ रूपये लागत की चार औद्यौगिक परियोजनाओं को सोमवार को मंजूरी दी गई है.

बैठक में ‘थ्रस्ट सेक्टर’ के तहत विशेष सहायता के लिए उद्योगों द्वारा निर्मित वस्तुओं की सूची भी अनुमोदित की गई.