मुख्यमंत्री रघुवर दास की अध्यक्षता में यहां हुई बैठक के बाद जारी बयान में कहा गया है कि दिसंबर में श्रमिकों, कर्मचारियों व पेंशनधारी को बैंक से राशि की निकासी में कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी.

इसके लिए रिजर्व बैंक से पहले की तरह ही नकदी की कमी नहीं होने की व्यवस्था करने के साथ ही राशि का वितरण सही तरीके से करने के लिए बैंक शाखाओं की मैपिंग करने को कहा गया है ताकि वतेन खाते (सैलरी एकाउंट) और नकद भुगतान करने वाली शाखाओं को प्राथमिकता मिल सके.
        
श्री दास ने कहा कि अभियान चलाकर असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के खाते जाएंगे. इसके लिए श्रम विभाग व बैंकों के बीच समन्वय स्थापित करने के साथ ही प्रतिदिन इसकी समीक्षा की जाएगी.

जो रुपे कार्ड एक्टिवेट नहीं हैं, उन्हें तत्काल एक्टिवेट कराया जाएगा. राज्य को कैशलेस अर्थव्यवस्था की ओर ले जाने के उद्देश्य से इलेक्ट्रॉनिक लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए ई-पास, मोबाइल बैंकिंग, यू.पी.आइ. जैसे माध्यमों को मजबूत बनाया जाएगा.

उन्होंने कहा कि इन माध्यमों से लेनदेन करने के लिए व्यापारियों को भी प्रेरित किया जाएगा.

मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन क्षत्रों में (खास कर कोलियरी क्षेत्र) बैंक कर्मचारियों की कमी है, वहां सेवानिवृत्त कर्मियों की मदद लेकर बैंक शाखाओं में हो रही भारी भीड़ को कम करने का प्रयास किया जाएगा.

जिन शाखाओं में पेंशनधारकों के खाते हैं, वहां उनके लिए अलग लाइन की व्यवस्था की जाएगी. इसके अलावा महिलाओं के लिए भी अलग लाइन का इंतजाम किया जाएगा.
         
उन्होंने कहा कि बैंकों में राज्य के चार प्रमुख क्षेा जमशेदपुर-आदित्यपुर, धनबाद-बोकारो, हजारीबाग-रामगढ़ तथा आम्रपाली क्षेा में सचिव स्तर के अधिकारी 29 नवम्बर से कैंप कर स्थिति पर नजर रखेगें. 

बैंकों में सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किये जायेंगे तथा लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से रेडियो, दूरदर्शन एवं अन्य संचार माध्यमों के जरिये इनका प्रचार-प्रसार किया जायेगा. 
         
श्री दास ने लोगों से जरूरत के अनुसार पैसे निकालने की अपील की. साथ ही जरूरत न होने पर घर पर पैसे न रख कर बैंकों में वापस जमा करने का आग्रह किया.