झारखंड के मंत्रिमंडल सचिव एसएस मीणा ने गुरूवार यहां बताया कि मुख्यमंत्री रघुवर दास की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय का फैसला किया गया.
  
मीणा ने बताया कि सरकार ने संसद से पारित जीएसटी विधेयक को राज्य में उचित ढंग से क्रि यान्वित करने के लिए मनोनयन के आधार पर इस फर्म की सलाह और सेवा लेने का फैसला किया.
  
वह यह नहीं बता सके कि इस फर्म की सेवा के लिए सरकार कितना शुल्क देगी.