राजधानी रांची से मिली जानकारी के अनुसार बिना योग्यता के ही ये वर्षाें से स्कूलाें में पढ़ा रहे हैं. सरकार की ओर से अवसर दिये जाने के बाद भी इन पारा शिक्षकों ने योग्यता का न्यूनतम मापदंड पूरा नहीं किया गया,  शिक्षा विभाग अब ऐसे शिक्षकों पर कार्रवाई करेगा.

यही नहीं, झारखंड शिक्षा परियोजना ने ऐसे सभी पारा शिक्षकों से स्वत: अपनी सेवा छोड़ने का आग्रह किया है, जिनके पास न्यूनतम योग्यता नहीं है़. ऐसा नहीं करने पर इन पर कानूनी कार्रवाई की जायेगी़  

राज्य में शिक्षा गांरटी केंद्र में प्रारंभ में मैट्रिक पास अभ्यर्थियों की नियुक्ति की गयी थी.  शिक्षा गारंटी केंद्र को बाद में उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय में अपग्रेड कर दिया गया. इसके बाद गारंटी केंद्र में नियुक्त अभ्यर्थियों को इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करने को कहा गया.  इसके लिए 2008 तक का समय दिया गया था. इसके बाद भी 2099 पारा शिक्षकों ने इंटर की परीक्षा पास नहीं की.

योग्यता के मापदंड को पूरा नहीं करनेवाले पारा शिक्षकों पर भारत सरकार ने कई बार सवाल खड़े किये थे़  पारा शिक्षकों के मानदेय की 65 फीसदी राशि भारत सरकार व 35 फीसदी राशि राज्य सरकार देती है़. केंद्र सरकार ने इन पारा शिक्षकाें के मानदेय के भुगतान पर रोक लगाने की चेतावनी दी थी.