भाकपा माओवादी की बंगाल, झारखंड, ओड़िशा बॉर्डर रिजनल कमेटी ने कहाकि बंद से जरूरी सेवाएं मुक्त रहेंगी.

विज्ञप्ति में कहा गया है कि केंदू पत्ता और अन्य वनोत्पाद में 20 प्रतिशत मूल्य वृद्धि की मांग को लेकर माओवादी संगठन आंदोलित है. इसका लाभ ग्रामीणों को मिल रहा है.
 
झारखंड सरकार, ममता सरकार और नवीन पटनायक सरकार के पदाधिकारी, वन विभाग और ठेकेदार पुलिस की मदद से वनोत्पाद में 20 प्रतिशत वृद्धि को रोकने का प्रयास कर रहे है.
 
विज्ञप्ति में राकेश जी ने कहा कि मैक इन इंडिया के नाम पर औद्योगिक विकास और कृषि हब बनाने के नाम पर जमीन अधिग्रहण अध्यादेश लाया गया है. कृषकों को उसकी ही जमीन से बेदखल करने की योजना राज्य और केंद्र सरकार ने बनायी है. 68 साल से यूपीए और एनडीए सरकार चला रही है, परंतु जनता और किसानों के लिए कुछ नहीं किया.