कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और बिहार के प्रभारी वीरेंद्र सिंह राठौर और प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष समीर कुमार सिंह ने आज यहां संवाददाता सम्मेलन में आरोप लगाया कि किसानों से धान और गेहूं खरीदने में केंद्र और राज्य सरकार पूरी तरह विफल रही है।

उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा अनाज नहीं खरीदे जाने के कारण किसानों को अपनी ऊपज औने-पौने दाम पर बेचनी पड़ी है।

राठौर ने कहा कि चालू खरीफ मौसम में किसानों से धान क्रय की जो व्यवस्था की गई है वह पूरी तरह से नाकाफी है और इसके माध्यम से किसानों की उपज का 10 प्रतिशत धान भी सरकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा नहीं जा सकेगा। उन्होंने कहा कि बिहार में धान की संभावित ऊपज 7 लाख 58 हजार मीट्रिक टन है और उसके विरुद्ध केवल 60 हजार मेट्रिक टन धान की क्रय का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

कांग्रेस नेता ने कहा कि सरकार द्वारा कम धान क्रय किये जाने के कारण किसानों को 7 लाख मीट्रिक टन धान ओने-पौने दाम पर बिचौलियों के हाथों बेचना पड़ेगा।

उन्होंने उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी द्वारा किसानों से सभी धान की खरीद करने की घोषणा को पूरी तरह जुमलेबाजी बताया और कहा कि ऐसी बातें किसानों को भ्रमित करने वाला है।

राठौर ने आरोप लगाया कि बिहार में धान की खरीद का काम शुरू हुए करीब 21 दिन बीत चुके हैं इसके बावजूद अभी तक केवल डेढ़ सौ क्विंटल धान की खरीद हो पाई है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले रबी मौसम में पूरे राज्य में एक छटाक भी गेहूं की खरीद नहीं की गई और यह सरकारी रिकॉर्ड में भी दर्ज है।

कांग्रेस नेताओं ने कहा कि यदि बिहार के किसानों से धान की शत-प्रतिशत खरीदारी नहीं की गई तो प्रदेश कांग्रेस की ओर से किसानों के समर्थन में प्रखंड, जिला और राज्य स्तर पर व्यापक आंदोलन शुरु किया जायेगा।

उन्होंने कहा कि किसानों को बरगलाने और उपेक्षित करने वाली केंद्र और राज्य की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार को आने वाले लोकसभा चुनाव में खामियाजा भुगतना पड़ेगा और उनके नेताओं और कार्यकर्ताओं को किसान अपने गांव में घुसने तक नहीं देंगे।

इस मौके पर कांग्रेस विधायक आनंद शंकर और राजेश राम ने आरोप लगाया कि बिहार विधानसभा में बार-बार सवाल उठाने के बावजूद औरंगाबाद की महत्वाकांक्षी उत्तर कोयल नहर परियोजना और हरियाही सिंचाई परियोजना को अब तक पूरा नहीं किया जा सका।

उन्होंने कहा कि इन महत्वाकांक्षी योजना को पूरा नहीं होने से औरंगाबाद के अधिसंख्य गांव आज भी सिंचाई की सुविधा से वंचित हैं।