पूर्व मुख्यमंत्री एवं विधान परिषद् में प्रतिपक्ष की नेता राबड़ी देवी ने यहां परिषद् स्थित अपने कक्ष में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि वर्ष 2018 का समापन हो रहा है और ऐसे में सरकार की ओर से सदन का चार दिवसीय सत्र बुलाना उचित नहीं है। बिहार की 11 करोड़ जनता की अपेक्षा रहती है कि सदन में जन समस्याओं से जुड़े मामलों को उठाया जाये लेकिन छोटा सत्र होने के कारण जनता की आवाज को कैसे उठाया जा सकेगा।
  
राबड़ी देवी ने कहा कि राज्य में विधि-व्यवस्था की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को शिलान्यास करने से फुर्सत नहीं है। कुमार के कार्यकाल के दौरान राज्य में अबतक 36 घोटाले हो चुके हैं और इन सबसे लोगों का ध्यान हटाने के इरादे से ही सत्र को छोटा किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार में एक सौ अरब से ज्यादा का घोटाला हो चुका है।

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में विधि-व्यवस्था का यह आलम है कि महिलाएं और बहु-बेटियां अब सुरक्षित नहीं रह गयी हैं। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड यौन शोषण मामले में अभी तक कुछ तथ्यपरक उपलब्धि जांच एजेंसी को नहीं मिल सकी है। उन्होंने कहा कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विश्वसनियता पर भी अब सवाल उठने लगे हैं।
      
परिषद् में प्रतिपक्ष की नेता ने कहा कि केन्द्र की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार के कार्यकाल में ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। केन्द्रीय एजेंसियां भी अब केन्द्र सरकार के इशारे पर काम कर रही हैं। सरकार के खिलाफ कुछ भी सच बोलने से केन्द्रीय एजेंसियों का बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है।

राबड़ी देवी ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए वह भी चाहती है, लेकिन इसके लिए सहमति जरूरी है। यह मामला सर्वोच्च न्यायायल में है और भारतीय जनता पार्टी कितना भी जोर लगा ले उसे इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। यदि भाजपा में हिम्मत है तो वह मंदिर का निर्माण कर दिखाये। उन्होंने कहा कि भाजपा के लिए राम मंदिर केवल चुनावी मुद्दा भर है।