यहां रविवार पत्रकारों से कुशवाहा ने कहा कि बिहार सरकार को अविलंब सभी केंद्रीय योजनाओं के साथ एनसीईआरटी के क्षेत्रीय संस्था आदि के लिए सहित अन्य केंद्र सरकार की योजनाओं के लिए जमीन उपलब्ध कराए. इनमें विक्रमशिला विश्वद्यालय और केंद्रीय विद्यालयों शामिल हैं.
    
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जमीन की उपलब्धता के साथ नए केंद्रीय विद्यालय खोले जाने को लेकर प्रस्ताव भेज सकती है.
    
रालोसपा प्रमुख कुशवाहा ने कहा कि उनकी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय विद्यालय सहित केंद्र सरकार की अन्य योजनाओं के लिए राज्य सरकार द्वारा जमीन नहीं उपलब्ध कराए जाने को लेकर आगामी 3 नवंबर को बिहार के राज्यपाल से मिलकर एक ज्ञापन सौंपेगा और उनसे हस्तक्षेप करने की मांग करेगा.
    
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हरेक साल देश में 200 केंद्रीय विद्यालय खोलना चाहता है और पिछले एक साल के दौरान इस संबंध में 175 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं पर बिहार से इसके लिए एक भी प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है.

    
कुशवाहा ने बताया कि शहरी एवं ग्रामीण इलाकों में इसके लिए क्र मश: दस और आठ एकड के भूखंड की आवश्यकता पडती है.
    
बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति में गिरावट आने का आरोप लगाते हुए कुशवाहा ने कहा कि मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री बनने का अपना सपना पूरा करने के लिए अन्य प्रदेशों का भ्रमण करने के बजाए राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार लाना चाहिए.
   
उन्होंने कहा कि रविवार प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति है, उसके बारे में अगर अन्यथा न लिया जाए तो ‘चुल्लू भर पानी में डूब मरने’ के कहावत को चरितार्थ करता है.
   
अपनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व सांसद भूदेव चौधरी के साथ रालोसपा के जिला अध्यक्षों तथा पार्टी की प्रदेश इकाई के पदाधिकारियों के साथ एक बैठक करने के बाद कुशवाहा ने रालोसपा द्वारा आयोजित किए जाने वाले कई अन्य कार्यक्र मों के बारे में जानकारी दी.