डीजल अनुदान के लिए 300 करोड़ रुपये के आवंटन में में मात्र 42 करोड़ रुपये का अनुदान दिये जाने पर मुख्यमंत्री ने कड़ी नाराजगी जतायी. उन्होंने कहा कि सुखाड़ से निपटने के लिए हर हाल में जल्द से जल्द किसानों को डीजल अनुदान दिया जाए.

डीजल अनुदान की सीमा 30 नवंबर थी, जिसे बढ़ाकर 31 दिसंबर किया जाए. गेंहू उत्पादन के लिए किसानों  को तीन पटवन का अनुदान दिया जाए. इसी प्रकार दलहल फसल के लिए किसानों को दो पटवन का अनुदान दिया जाए. किसानों को हर हाल में डीजल अनुदान दिया जाए. अब काम में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

उन्होंने कहा कि धान की खरीद पर किसानों को राज्य सरकार की ओर से 300 रुपये अनुदान दिया जाएगा. मुख्यमंत्री ने जिलावार सुखाड़ एवं धान खरीद की समीक्षा की. बैठक में मुख्य सचिव के अलावे कृषि एवं आपदा विभाग के प्रधान सचिव सहित कई अन्य विभाग के अधिकारी उपस्थित थे. मुख्यमंत्री ने लगभग तीन घटे तक अधिकारियों के साथ जिलावार धान खरीद एवं डीजल अनुदान की समीक्षा की.

ज्ञात हो कि डीजल अनुदान के लिए राज्य सरकार ने 300 करोड़ रुपये का आवंटन किया था. यह आवंटन काफी पहले सभी जिलों को भेज दिया गया था. इसके बावजूद डीजल अनुदान का आवंटन नहीं हो सका. बैठक में अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि चुनाव की व्यस्तता के कारण डीजल एवं धान अनुदान में देरी हो गयी है. अब जल्द से जल्द डीजल अनुदान एवं धान  की खरीद पर अनुदान दिया जाएगा.

उद्योग मंत्री बोले, पलायन रोकने व रोजगार के अवसर बढ़ाने पर करेंगे काम

उद्योग मंत्री जय कुमार सिंह ने मंगलवार को कहा कि प्रदेश से पलायन रोकने के लिए जो भी आवश्यक कदम होगा उसे उठाया जाएगा. उन्होंने कहा कि बेरोजगारी दूर करने के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएंगे. सिंह ने विभाग का पद भार संभालने के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि पूरे देश की नजर बिहार में नयी सरकार से लगी हुई है.

पिछले 10 वर्षों में नीतीश सरकार प्रदेश में औद्योगिक माहौल तैयार करने में बहुत हद तक सफल रही है पर प्रदेश में उद्योगों की स्थापना के लिए अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है. उद्योगों के लिए बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सड़क व बिजली में काफी सुधार हो चुका है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुशासन पर जनता की मुहर लग चुकी है.

उद्योग मंत्री ने कहा कि बिहार में नए उद्येाग लगाने के लिए कदम उठाया जाएगा. उनकी कोशिश होगी कि यहां से पलायन न हो. बिहार के लोग बिहार में ही काम करें और दूसरे राज्य के लोगों के लिए यहां अवसर प्रदान हो. सिंह ने कहा कि खादी ग्रामोद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा.

खादी को आधुनिक बनाने के लिए  निफ्ट से सहायता ली जाएगी. बुनकरों के हित में कदम उठाए जाएंगे. उन्होंने कहा कि फिलहाल वह विभाग के अधीन चल रही मौजूदा योजनाओं की समीक्षा करेंगे. साथ ही भविष्य की योजनाओं की भी रूपरेखा रखेंगे.