इस बार के रेल बजट में दोहरीकरण, तिहरीकरण, विद्युतीकरण, सिंगनल एवं संचार आधुनिकीकरण जैसी क्षमता वृद्धि की नयी योजनाओं की घोषाणाओं के साथ मोबाइल के जरिये संपूर्ण भारत के अनारक्षित टिकट की सुविधा एवं अन्य आईटी सेवाओं का विस्तार किये जाने की संभावना है.

रेलवे परिचालन के पूर्ण कंप्यूटरीकरण का अगले चरण में विस्तार करते हुए मालगाड़यिों को मुख्य मागरे की बजाय वैकल्पिक मार्ग से भेजे जाने की नयी पण्राली की घोषित किये जाने की उम्मीद है. प्रमुख रेल मार्गों पर तकनीकी उन्नयन करके उस पर गाड़यिों की रफ्तार में दस किलोमीटर प्रति घंटा तक की वृद्धि की जा सकती है.

सूत्रों ने बताया कि रेलवे की महत्वाकांक्षी क्षमता विस्तार योजनाओं के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम के डेढ़ लाख करोड़ रूपये के निवेश की तर्ज पर वि बैंक एवं कुछ अन्य अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से निवेश के प्रस्ताव का उल्लेख भी बजट में किया जा सकता है.

अगले वित्त वर्ष में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन से रेलवे पर पड़ने वाले 32 हजार करोड़ रूपये के भार के बावजूद यी किराया बढ़ाने जाने की संभावना नहीं है. हाल ही में रेलवे में रद्दीकरण नियमों एवं शुल्कों में बदलाव, बच्चों के लिए पूरी बर्थ का पूरा शुल्क लेने जैसे कई कदमों से राजस्व बढ़ाने के प्रबंध किये हैं.

सूत्रों के अनुसार इस बजट में वातानुकूलित प्रथम श्रेणी में तकरीबन सभी रियायतें समाप्त की जा सकती हैं. इसके अलावा विभिन्न रियायतों को तर्कसंगत बनाने, उनमें कमी लाने तथा उनके दुरूपयोग को रोकने के उपायों की घोषणा हो सकती है.

बाजार में इस्पात लौह अयस्क, सीमेंट, कोयला, ऑटोमोबाइल्स एवं कई अन्य सेक्टरों को मालवहन से जोड़ने की नई नीति आ सकती है. इसके अलावा पार्सल बुकिंग की भी नयी नीति लगभग तैयार है.

रेलवे परिसरों, ट्रेनों की दीवारों पर विज्ञापनों के जरिए राजस्व कमाने, तथा बेस किचन के माध्यम से कैटरिंग की नयी नीति लाये जाने की संभावना है. सूत्रों के मुताबकि बेस किचन में भोजन पकाने का काम निजी ठेकेदारों को देने तथा सीसीटीवी कैमरों एवं पारंपरिक ढंग दोनों से गुणवत्ता की निगरानी करने की योजना है.

रेल बजट में भोपाल के कोच रिहैबिलिटेशन सेंटर से बनकर आने वाले कोचों से नयी महामना एक्सप्रेस गाड़यिाँ चलाने के एलान हो सकता है. मोबाइल एप्प के माध्यम से देशभर में अनारक्षित टिकट बुकिंग की सुविधा लाने, ट्रेनों में टीटीई को हैंउ हेल्ड सेट दिये जाने जैसे कदमों की घोषणा हो सकती है.

राज्य के साथ संयुक्त उपक्रम के माध्यम से रेलवे परियोजनाओं के क्रियान्वयन के नये मॉडल का भी बजट में उल्लेख किये जाने की भी पूरी उम्मीद है.

प्रमुख रेलमार्गों में ट्रैक उन्नयन का काम तेजी से चल रहा है. इसके मुद्देनजर कुछ मार्गों पर गाड़यिों की गति 10 किलोमीटर प्रतिघंटा तक बढ़ाने की घोषणा की जा सकती है.

सूत्रों का कहना है कि इस बार का रेल बजट सुधारों की दिशा में ही चलेगा और यात्रियों पर सीधा भार डालने से बचने का पूरा प्रयास किया जाएगा.