श्री खडगे ने 2016-17 के बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि इस बजट से कॉरपोरेट घरानों को फायदा होगा. 

बजट के प्रावधानों से काले धन को सफेद करने में मदद मिलेगी तथा कर चोरी करने वालों को संरक्षण मिलेगा . उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने विदेशों में जमा काले धन को वापस लाने का वादा किया था लेकिन बजट में कोई पहल नहीं की गयी है.

कांग्रेस नेता ने कहा कि देश का किसान इन दिनों संकट के दौर से गुजर रहा है लेकिन उसकी ऋण की मॉफी के लिये कोई प्रयास नहीं किया गया है. मोदी सरकार ने पहले मनरेगा और आधार जैसी लोक कल्याणकारी योजनाओं को ठुकरा दिया था लेकिन अब उसे स्वीकार कर लिया है.

उनका कहना था कि मनरेगा में महज चार सौ करोड़ रूपए का आवंटन बढ़ाने से पहले जैसे श्रम दिवस बरकरार रखना भी मुश्किल होगा . उन्होंने विभिन्न योजनाओं के तहत दी जा रही सब्सिडी में कटौती किये जाने को अनुचित बताया .

राष्ट्रीय जनता दल के सांसद जयप्रकाश नारायण यादव ने कहा कि यह बजट गाँव और गरीब विरोधी है और इससे अर्थ व्यवस्था चौपट हो जायेगी. इससे लोगों को काला धन सफेद करने में मदद मिलेगी . उन्होंने कहा कि मंहगाई नियंत्रित करने का इसमें कोई प्रयास नहीं किया गया है . इस बजट से लोगों के घर का बजट बिगड़ेगा .  उन्होंने इसमें  बिहार के लिये पैकेज राशि की घोषणा नहीं किये जाने पर भी सवाल उठाया.

कांग्रेस नेता कमलनाथ ने कहा कि बजट में किसान युवा, वेतनभागी किसी को कुछ  भी राहत नहीं दी गयी है. यह केवल ‘नोटिफिकेशन ’ और ‘ क्लियरीफिकेशन’ का बजट  है.

केन्द्रीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बजट को सर्वस्पर्शी बताया.  उन्होंने कहा कि इससे गांव, किसान, खेती, सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत ढांचा, सड़क, बिजली, मेक इन इंडिया आदि सबकी बात हुई है. यह बजट कर ढांचे में स्थिरता लाता है. यह भारत के विकास का नया रोडमैप है.

तेलंगाना राष्ट्र समिति के ए.पी. जितेन्द्र  रेड्डी ने कहा कि यह एक अच्छा बजट है. इसमें कृषि और गांवों के विकास के लिये अच्छे प्रावधान है. इससे गांवों के विकास के सपने पूरे होंगे.

ऊर्जा मंत्री ने पीयूष गोयल ने इसे देश के ट्रांसफार्मेशन का बजट बताया और कहा कि इसमें राजकोषीय घाटे को नियंत्रित रखने के साथ-साथ देश के हरेक वर्ग की आकांक्षाओं का ध्यान रखा गया है.

एक मई 2018 तक हर गांव का विद्युतीकरण करने के लक्ष्य के बारे में पूछे जाने पर श्री गोयल ने कहा कि श्री जेटली ने उनके प्रति उदारता बरती है. वह मई 2018 के पहले ही यह काम कर लेंगे तथा 2019 तक हर घर में बिजली पहुंचा देंगे .

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा  कि आजादी के बाद से किसान खेत और गांव की चिंता करने वाला इतना बड़ा बजट पहली बार आया है. यह ग्रामीण भारत के विकास में मील का पत्थर साबित होगा . 

केन्द्रीय पेयजल एवं स्वच्छता राज्यमंत्री रामकृपाल यादव ने इसे आम लोगों का खास बजट बताया.