कैसा रहा आम BUDGET 2016 देखें एक निगाह में, जानें खास POINTS
Last Updated 29 Feb 2016 01:19:48 PM IST
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सोमवार को संसद में आम बजट 2016-17 पेश कर दिया है, बजट में आयकर स्लैब में किसी तरह की छूट देने की घोषणा नहीं की है.
देखें BUDGET 2016 खास POINTS |
5 लाख से कम आय वाले व्यक्तिगत करदाताओं को 87 ए के तहत 3 हजार रुपये टैक्स छूट मिलेगी.अरूण जेटली ने कहा कि पोस्ट ऑफिस में भी एटीएम सुविधा मिलेगी
देखें खास Points--
- 60,000 रुपये सलाना घर का किराया देने वाले वेतनभोगियों को इस कर छूट देने की घोषणा की है, पहले यह सीमा 24 हजार रुपये सालाना थी
- इनकम टैक्स स्लैब जस का तस बना रहेगा
- 5 लाख आमदनी वालों को 3000 रुपये राहत
- नए कर्मचारियों का पीएफ 3 साल सरकार देगी
- छोटे घर बनाने वालों को 100 प्रतिशत टैक्स छूट
- 10 लाख से ऊपर की गाड़ियां महंगी
- 1 करोड़ से ऊपर की आय पर 15 प्रतिशत सरचार्ज
- 13 अलग अलग सेस खत्म किए
- भारतीय फसलों के बाजार में 100 प्रतिशत FDI
- आधार भूत ढांचे के लिए 2.21 लाख करोड़
- किसानों की आय को पांच साल में दोगुना करने का लक्ष्य है
- सरकार ने पहली बार घर खरीदने वालों के लिए 50 लाख रुपये से कम के घर खरीदी पर छूट देने की घोषणा की गयी है
- अगर कोई शख्स 35 लाख रुपये 50 लाख तक के घर पर कर्ज लेता है, तो उसे ब्याज में 50 हजार रुपये की छूट दी जायेगी
- इसके साथ ही वर्ष 2018 तक सभी गांवों में बिजली होगी
- साथ ही कोई भी गांव बिना सडक के नहीं होगा
- ग्रामीण और शहरी निकायों के लिए 2.87 लाख करोड़ रुपये
- पशु कल्याण कार्यक्रम, पशु स्वास्थ्य कार्ड, ब्रीडरों को आपस में जोड़ने के लिए ई-विपणन प्लेटफार्म
- एक मई 2018 तक 100 फीसदी ग्रामीण विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल होगा
- मध्य और निम्न मध्य वर्ग के 75 लाख परिवारों ने स्वेच्छा से एलपीजी सब्सिडी का त्याग किया
- पीएमजीएसवाई के लिए 19 हजार करोड़ रुपये आवंटित
- 2015-16 में कृषि ऋण लक्ष्य 8.5 लाख करोड़ रुपये. 2016-17 के लिए नौ लाख करोड़ रुपये
- 2016-17 में कृषि के लिए 35,984 करोड़ रुपये आवंटित
- अगले तीन साल में जैविक खेती को जोत बढ़ाकर पांच लाख एकड़ किया जाएगा
- मनरेगा को मिलेगा 38,500 करोड़ रुपये
- बैंकों का आगामी वित्त वर्ष में पुनर्पूजीकरण
- दूरदर्शी वित्तीय नीति की जरूरत. घरेलू मांग बढ़ाए जाने की जरूरत. सुधार की जरूरत
- कृषि, ग्रामीण क्षेत्र, अवसंरचना और सामाजिक क्षेत्र के लिए कोष बढ़ा
- 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों और ओआरओपी कार्यान्वयन के चलते खर्च की प्राथमिकता तय करना जरूरी
- सुधार के नौ स्तंभ-- इनमें कृषि, सामाजिक क्षेत्र, शिक्षा, अवसंरचना, वित्तीय अनुशासन और कर सुधार शामिल
- उपभोक्ता महंगाई दर घटकर 5.4 फीसदी आई, जो पहले नौ फीसदी से अधिक थी. आम आदमी को राहत मिली
- विदेशी पूंजी भंडार (फॉरेक्स रिजर्व) सर्वोच्च स्तर पर
- आवासीय क्षेत्र में सरकार ने छूट की घोषणा की है
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