इस विधेयक को राज्य विधानसभा ने जून, 2022 में पारित किया था।

पश्चिम बंगाल विधानसभा ने 2022 में राज्य संचालित विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में राज्यपाल के स्थान पर मुख्यमंत्री को नियुक्त करने के लिए एक विधेयक पारित किया था।