विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने अपनी बैठक के एक रीडआउट में कहा कि शेरमेन ने क्वात्रा के साथ बैठक में रूस के खिलाफ यूक्रेन के लोगों के प्रति अमेरिकी प्रतिबद्धता को रेखांकित किया।

एक ट्वीट में, शेरमेन ने कहा कि उन्होंने अमेरिका-भारत के संबंधों पर चर्चा करने और हिंद-प्रशांत क्षेत्र, सुरक्षा और क्षेत्रीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए क्वात्रा के साथ एक बैठक की।

अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा: दोनों ने लोकतांत्रिक सिद्धांतों, क्षेत्रीय सुरक्षा और समृद्धि, और संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

उन्होंने उन मुद्दों पर चर्चा की, जिन पर अमेरिका और भारत हमारे आर्थिक और सुरक्षा सहयोग सहित रणनीतिक साझेदारों के रूप में मिलकर काम कर रहे हैं।

उन्होंने भारत-प्रशांत क्षेत्र में क्वाड साझेदारी के माध्यम से क्षेत्रीय और बहुपक्षीय समन्वय में सुधार के तरीकों पर भी चर्चा की।

क्वाड भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया से बना समूह है।

इस बीच, जयशंकर सोमवार को मास्को पहुंचे और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और उप प्रधानमंत्री डेनिस मंटुरोव से मुलाकात की, जिनके पास विदेश व्यापार पोर्टफोलियो है।

अमेरिकी मीडिया में अटकलें लगाई गई हैं कि भारत यूक्रेन में युद्ध को समाप्त करने में एक भूमिका निभाने में सक्षम हो सकता है, क्योंकि भारत को दोनों पक्षों की ओर से संभावित शांति निर्माता के रूप में देखा जा रहा है।

न्यूयॉर्क टाइम्स ने जयशंकर की मॉस्को यात्रा का उल्लेख किया और रविवार को एक पोस्ट में लिखा- राजनयिक और विदेश नीति विशेषज्ञ यह देखने के लिए बारीकी से देख रहे हैं कि क्या भारत दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में से एक के रूप में अपने शक्ति का उपयोग कर सकता है। भारत उन देशों में है, जो यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के लिए रूस पर दबाव बनाने के लिए पूर्व और पश्चिम दोनों के मित्र हैं।

अखबार ने कहा कि माना जा रहा था कि अगर लड़ाई में गतिरोध होता है या ऊर्जा संकट यूरोप को परेशान कर सकता है, तो युद्धविराम या बातचीत से समझौता संभव हो सकता है।

भारत सरकार के अधिकारी पहले से ही इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि समय सही होने पर भारत शांति प्रयासों में क्या भूमिका निभा सकता है।

द टाइम्स ने यह भी कहा कि राजनयिकों ने भारत, इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात के नेतृत्व में एक संयुक्त मध्यस्थता प्रयास शुरू किया है।

यह ऐसे समय में अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भारत की भूमिका को बढ़ाएगा जब विश्व अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संबंध अव्यवस्थित हैं।

भारत के लिए आगे के कार्यों में से एक पश्चिमी देशों के विरोध के बीच जी 20 में रूस की भागीदारी का प्रबंधन करना होगा, जो उस देश को उस देश से अलग करने में सक्षम नहीं होगा, जैसा कि उनके पास जी8 था, लेकिन उन्हें जी7 तक सीमित कर दिया, जो कि बड़ी, लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्थाओं का समूह है।

नई दिल्ली ने मास्को के आक्रमण की निंदा करने में पश्चिमी देशों में शामिल होने से इनकार करते हुए अधिक तटस्थ रुख अपनाया है।

भारत पर अमेरिका और पश्चिमी देशों के दबाव में रूस की निंदा करने और व्यापार संबंधों को समाप्त करने का दबाव बना रहा।

जयशंकर ने सितंबर में संयुक्त राष्ट्र में कहा था, हम उस पक्ष में हैं जो संयुक्त राष्ट्र चार्टर और उनके संस्थापक सिद्धांतों का सम्मान करता है। जबकि मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से ²ढ़ता से कहा कि अब युद्ध का समय नहीं है।

अमेरिकी अधिकारियों ने जयशंकर के बयान को इस बात का सबूत बताया कि भारत पूरी तरह से रूस के पक्ष में नहीं था।